राजकारणाची ऐशी की तैशी

media-20161226

विलासराव देशमुख मुख्यमंत्री होते तेंव्हापासून मुंबईतील शिवस्मारकाचा विषय गाजतो आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडी सरकारच्या काळात मा. विलासराव देशमुख यांनी शिवस्मारकाची घोषणा केली. त्याच्यावरच आघाडीने ३-४ निवडणूका लढल्या आणि जिंकल्या. अपवाद होता तो फक्त २०१४ लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीचा. शिवस्मारकाचा मुद्दा घेऊन निवडणूका लढवायच्या असा फंडाच झाला होता. आताही फडणवीस सरकारने निवडणूक प्रचारात हाच मुद्दा घेतला तेंव्हा त्यात आश्चर्य ते काय नव्हते. आश्चर्याचा धक्का सर्वांना तेंव्हा बसला जेंव्हा फडणवीस सरकारने मुंबई महापालिका निवडणुकीच्या आणि मराठा मोर्चाच्या पार्श्वभूमीवर मुंबईतील अरबी समुद्रात बांधण्यात येणाऱ्या नियोजित शिवस्मारकाच्या जलपूजनाचा तसेच मुंबई-पुणे येथील मेट्रो रेल्वेच्या भूमीपूजनाची घोषणा केली, तेंव्हा सर्वांनाच धक्का बसला. त्यातून सावरण्याची संधी न देता मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, रेल्वेमंत्री सुरेश प्रभू, नगरविकासमंत्री व्यंकय्या नायडू, सार्वजनिक बांधकाम मंत्री श्री नितिन गडकरी यांच्यासह दिल्लीतील आणि राज्यातील फौज बरोबर घेऊन पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते जलपूजन आणि भूमिपूजन उरकून देखील घेतले. त्यामुळे सत्तेत भागीदार असणाऱ्या सेनेपासून ते विरोधी पक्षाच्या गोटात अक्षरशः दाणादाण उडाली.

Click On Image to Buy

आता कोणताही कार्यक्रम म्हटले की तो रुसवे-फुगवे आणि टीका-टिप्पणी शिवाय कसा पार पडेल? ती कसर पक्षप्रमुखांनी भरून काढली. ज्यांना औरंगजेब म्हणून हिणवले त्यांच्याच शेजारी बसायला खुर्ची हवी म्हणून ते रुसले होते असे म्हणतात. तर इकडे पुण्यात राष्ट्रवादीने मा. शरद पवार साहेबांना (म्हणजे गंमत बघा ज्या शरद पवारसाहेबांनी निवडणूक काळात अर्धी चड्डीवाले देश काय चालवणार? असा सवाल करून ज्या मोदींची खिल्ली उडवली होती) त्याच मोदी यांच्या शेजारी मेट्रो भूमिपूजन कार्यक्रमाला पवारसाहेबांना बसायला खुर्ची द्यावी यासाठी राष्ट्रवादीने हट्ट धरला होता. या सगळ्या गोंधळात आपण कितीही आटापिटा केला तरी आपल्याला व्यासपीठावर सोडा सभेत पुढच्या रांगेत खाली देखील बसू देणार नाहीत याची खात्री असलेल्या काँग्रेसने रडीचा डाव खेळत माजी मुख्यमंत्री मा. पृथ्वीराज चव्हाण साहेबांना बोलावून मेट्रो प्रकल्पाचे भूमिपूजन एक दिवस अगोदरच उरकून घेतले. नंतर कुठेतरी वाचण्यात आले की जिथे त्यांनी भूमिपूजन केले तिथून मेट्रो ट्रेन जाणारच नाही. काँग्रेस कार्यकर्त्यांना म्हणे मेट्रो कुठून जाणार आहे त्याचा मार्गच नीट माहिती नव्हता. त्यामुळे चव्हाणसाहेब भलतीकडेच कुदळ मारत बसले. खरं खोटं देव जाणे. असो या सगळ्या गोंधळात मनसेप्रमुख राजसाहेब ठाकरे हे अगदी शांत चित्त दिसले. त्यांनी या सर्व प्रकाराकडे दुर्लक्ष करणेच पसंद केले. महापालिका निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान मोदी आणि मुख्यमंत्री फडणवीस साहेबांनी मुंबई-पुण्यात धडाधड भूमिपूजनं घेऊन फटाके फोडले. विरोधकांनी लगेच इकडे टीका चालू केली की निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर हे सगळे इव्हेंट घडवून आणले वगैरे असे आरोप झाले. ते खरेही असेल, म्हणजे आहेच. पण त्यात वावगं ते काय? आपल्या देशात दर वर्षा-दिड वर्षाला निवडणूका असतातच आणि राजकीय पक्षांना त्या बंधनकारक आहेत. त्यामुळे निवडणुकांच्या पूर्वी विकासकामांचे भूमिपूजन करून त्याचे politically advantage जर कोणताही राजकीय पक्ष घेत असेल तर त्यात तो त्याचा राजकीय शहाणपणाच म्हटले पाहिजे. राजकारणात असे राजकीय चातुर्य दाखवून टायमिंग साधावेच लागते. हे टायमिंग साधणे निवडणुकीपूर्वी सत्तेत असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादी आघाडीलाही शक्य होते पण ते त्यांना जमले नाही. स्वतःच्या पराभवाची कारणे शोधून स्वतःमध्ये सुधारणा करण्याऐवजी स्वतःच्या अपयशाला दुसऱ्याला जबाबदार धरण्याच्या आणि समोरच्याला नेहमी कमी लेखण्याच्या प्रवृत्तीमुळे आज विरोधी पक्ष स्वतःचे अस्तित्त्व गमावून बसला आहे. बदलत्या राजकीय परिस्थितीचा अभ्यास करून त्याप्रमाणे राजकारण करण्यात विरोधी पक्षांना पूर्णपणे अपयश आले आहे. केंद्र सरकार असो अगर राज्य सरकार दोन्हीकडे विरोधकांची अवस्था सारखीच आहे. त्यांना सरकार विरोधात ठोस मुद्दाच मिळेना असा की जो घेऊन ते सरकारला अडचणीत आणू शकतील. गेल्या ३ ते ५ वर्षात देशातल्या राजकारणाची गणितं पूर्णपणे बदलली आहेत. बदलत्या परिस्थितीशी जुळवून घेणे विरोधी पक्षांना जड जात आहे. विरोधी पक्षाची भूमिका पूर्ण क्षमतेने पार पाडली जात नाही. भाजपाकडे अभ्यासू आणि व्यासपीठ व पत्रकार परिषदा गाजवणारी नेत्यांची मोठी फळी आहे. त्यांच्याकडे हिंदी, मराठी, इंग्लिश भाषेवर कमांड असणारे अनेक ताकतवान नेते आहेत. केंद आणि राज्य सरकार जी कामं करत आहेत त्यावर अनेक लोकं खूश आहेत. सरकार विरोधात आवाज उठवायचे म्हटले तर विरोधकांच्याकडे मुद्दे नाहीत. जरी एखादा दुसरा मुद्दा मिळाला तरी ते खूप ताणू शकत नाहीत. कारण सत्ता असताना काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांनी जो काही भ्रष्टाचार केला आहे त्याच्या फायली सरकारकडे आहेत. त्यामुळे जास्त कुणी वळवळ केली तर हे सरकार लगेच त्याला भुजबळांचा जोडीला पाठवून देईल या भीतीपोटी सगळे गप्प आहेत. एका ठराविक मर्यादेच्या पलीकडे जाऊन कोणी विरोध करू शकत नाही. देशातील पूर्ण राजकारणावर भाजपाने प्रभावी पकड निर्माण केली आहे.

सेना सत्तेत असून देखील खूश नाही. सेनेची अवस्था एकदम वाईट आहे. तिकडे काँग्रेस, राष्ट्रवादी आणि मनसे आपले गतवैभव मिळवण्याच्या प्रयत्नात असताना इकडे सेना अस्वस्थ आहे. एखाद्या स्त्रीचे लग्न होऊन मंगळसूत्र ही घातले गेले पण पत्नीचा दर्जा मिळाला नाही तर त्या स्त्रीची जी अवस्था होते ती आज सेनेची झाली आहे. सत्ता आहे पण सत्तेचे सुख नाही. त्यामुळे त्यांनी सरकारवर कितीही टीका केली तरी त्यातून त्यांना फार काही लाभ होणार आहे असे नाही. ही टीका पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाची आहे. तसं तर आता भाजपालाही सेना नकोशी झाली आहे पण राजकीय महत्त्वकांक्षेपोटी दोन्ही पक्ष एकत्र आहेत. सत्ता हेच अंतिम सत्य मानून कोणी कुणापासून दुरावत नाही. दोघांनाही एकत्र राहण्याशिवाय पर्याय नाही. या दोघांच्यापुढे एकमेव पर्याय आहे तो मनसेचा, सेना मनसेबरोबर जाण्याची शक्यता कमी आहे. कारण पक्षप्रमुखांना किंवा त्यांच्या डाव्या, उजव्यांना राज यांची ऍलर्जी आहे. भाजपा नेत्यांचे आणि राज यांचे संबंध तसे जवळचे आहेत पण युती करताना देखील समोरच्याची ताकत पाहिली जाते. मनसेची सध्याची ताकत ही क्षीण झाली आहे अशा परिस्थितीत मनसेला बरोबर घेऊन सत्तेचा विजयरथ गाठणे खूप जिकरीचे ठरेल. हे भाजपा जाणून आहे. त्यामुळे त्यांनाही सेनेशिवाय पर्याय नाही. काही लोकांना राष्ट्रवादी हा पर्याय वाटू शकतो पण ती युती अनैसर्गिक ठरेल. मनसेप्रमुख जरी स्वबळावर सत्तेत यायचे ध्येय बाळगून असले तरी आत्ता सध्याच्या परिस्थितीत तरी ते शक्य वाटत नाही. त्यामुळे आपली संघटनात्मक ताकत वाढवून समविचारी पक्षाशी युती करूनच त्यांना पुढे यावे लागेल. ही अशी परिस्थिती विरोधकांची असल्याने सत्ताधारी भाजपाला मोकळे रान मिळाले आहे. लोकशाही मध्ये सत्ताधारी पक्षांच्यावर विरोधी पक्षांचा अंकुश हवा तो आता राहिला नाही. त्यामुळे भाजपाही आता सैराट झाला आहे. खरंतर छत्रपती शिवाजी महाराज हे सर्वांचे दैवत आहे. एवढ्या मोठ्या कार्यक्रमाला सरकारने सर्व पक्षीय नेत्यांना आवर्जून निमंत्रण द्यायला हवे होते. पण सरकारच्या आणि भाजपच्या संकुचीत वृत्तीने तसे घडू दिले नाही. त्याचबरोबर पुण्यातही मेट्रो रेल्वेच्या भूमीपूजनासाठी मोदी आले असता मा. शरद पवारसाहेबांना व्यासपीठावर तर बसायला दिले पण दहा मि. सुद्धा बोलायला दिले नाही. एवढ्या मोठ्या नेत्याचा हा अपमान आहे. अतिउत्साहाच्या भरात या अशा चूका घडतात किंवा जाणून-बुजूनही केल्या जातात. पण हा इतका अहंकार योग्य नाही. अशा पद्धतीने राजकारणाची ऐशी की तैशी चालू आहे. सरकार मजबूत आहे पण विरोधक कमजोर असल्याने सरकारला ते अडचणीत आणू शकत नाहीत. त्यासाठी विरोधकांची एकी असायला हवी ती ही इथे दिसत नाही. ते फक्त आता सरकार स्वतःहून काय चूक करतेय का याची वाट पहात बसले आहेत.

किशोर बोराटे.

2 comments

Leave a Reply

Your email address will not be published.