कारभारी दमानं, होऊ द्या दमानं

 

सरकार मग ते केंद्रातले असू द्या, अगर राज्यातले. त्याची धोरणं ही देशातील शेतकरी, नोकरदार, कामगार, छोटे व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांना डोळ्यासमोर ठेवून ठरवावी लागतात. अन्न, वस्त्र, निवारा या प्राथमिक गरजा आहेतच. पण त्याचबरोबरच पायाभूत सुविधा त्यामध्ये पाणी, चांगले रस्ते, दळण-वळणाच्या सुविधा, चांगले आरोग्य, शिक्षण, महागाईवर नियंत्रण याकडेही खूप लक्ष द्यावे लागते. किंबहुना प्रत्येक सरकार हे याला अनुसरूनच धोरणं ठरवत असते. यामध्ये परत गर्भश्रीमंत, श्रीमंत, मध्यमवर्गीय आणि सर्वसामान्य असे विभाग पडतात. या सर्वांच्यासाठीच सरकारला काम करावे लागते. यातील प्रत्येक घटक देशासाठी महत्त्वाचा आहे. प्रत्येकाचे आपापल्या ठिकाणी एक वेगळे महत्त्व आहे आणि ते देशासाठी वेगवेगळ्या माध्यमातून स्वतःचे योगदान देत असतात. जेंव्हा आपण भारताचा विचार करतो, तेंव्हा भारतीय लोकांची मानसिकता, येथील लोकशाही, गरिबी, बेरोजगारी आणि लोकसंख्या या गोष्टी प्रकर्षाने लक्षात घ्याव्या लागतात. इथली निवडणूक प्रक्रिया आणि त्यातून निवडून येणारे कारभारी याचा विचार केल्यास कारभाऱ्यांना वरील वर्गांना म्हणजे शेतकरी, नोकरदार, कामगार, छोटे व्यावसायिक आणि विद्यार्थी यांना डोळ्यासमोर ठेवून आपली धोरणं आखावी लागतात. कारण मतदान करणारा हाच मोठा वर्ग आहे. तो त्यांच्या अपेक्षा, गरजा पूर्ण करण्यासाठी कारभारी निवडून देतो. अशा वेळी निवडून आलेल्या कारभाऱ्याने त्यांच्या हिताची काळजी घेणे आणि त्यांच्यासाठी म्हणून काम करणे महत्त्वाचे असते. देशातील सर्वसामान्य जनतेला वाटायला हवे की हे सरकार आमच्यासाठी काम करत आहे. आमच्या रोजच्या जगण्यातील अडचणी, संघर्ष कमी करत आहे. पण या गोष्टींच्याकडे दुर्लक्ष करून जेंव्हा कारभारी गर्भश्रीमंत आणि श्रीमंत लोकांच्यासाठी काम करायला लागतात, तेंव्हा मात्र या सर्वसामान्य आणि मध्यमवर्गीय समाजाच्या विश्वासाला तडा जायला सुरुवात होते. इथून सरकार बद्दलची विश्वासाहर्ता कमी होत जाते. सत्तेच्या धुंदीत ती लवकर कळून येत नाही. मोदी सरकारच्या बाबतीत असेच काहीसे झाले आहे. शेतकऱ्यांचे, कामगारांचे, विध्यार्थ्यांचे प्रश्न प्रचारात घेऊन मोदी सत्तेची कमान तर चढले पण गेल्या तीन वर्षात यातील कोणत्याही क्षेत्रात उल्लेखनीय म्हणावी अशी कोणतीही कामगिरी झाली नाही असेच दुर्दैवाने म्हणावे लागेल. मोठमोठ्या घोषणा, जाहिरातबाजीवर उधळलेले करोडो रुपये, फसलेली नोटबंदी (नोटबंदीचा फायदा की तोटा याविषयीचा संभ्रम कायम आहे.) जी नोटबंदीची अवस्था तीच जीएसटीची त्याचा फायदा की तोटा? हा प्रश्न अजूनही अनुत्तरीतच आहे. पेट्रोल-डिझेलचे वाढते दर आणि आता १ लाख ८ हजार कोटी रु. च्या बुलेट ट्रेनचा अट्टहास, केवळ ५०८ कि. मी. साठी १ लाख ८ हजार कोटी रु. गुंतवणे यात शहाणपणा काय आहे? बौध्दिकता काय आहे? आणि त्याची गरज तरी किती आहे? ती सुद्धा हवाई वाहतूक सुरू असताना आणि ती बुलेट ट्रेन पेक्षा स्वस्त आहे हे इथे लक्षात घ्यायला हवे. चुकून जर दुर्दैवाने २०१९ ला भाजपाचा पराभव झाला तर सर्वप्रथम हेच मुद्दे चर्चेत असतील आणि मिडिया आणि राजकीय पंडितांचे पराभवाचे विश्लेषण या मुद्द्याभोवतीच फिरेल. ज्या देशातल्या हॉस्पिटलमध्ये ऑक्सिजनच्या कमतरते अभावी छोटी छोटी बालकं गुदमरून मरतात. पोटचा गोळा डोळ्यादेखत तडफडून जीव सोडताना पाहिलेल्या त्या दुर्दैवी आई-बापाला आज काय वाटत असेल? यूपीत अशा लागोपाठ दोन घटना घडल्या. एका घटनेत ३० बालकं दगावली. दुसऱ्या घटनेत ४९ बालकं दगावली. नाशिकमध्ये ५ महिन्यांत १८७ बालकं दगावली. देशभरात कुठे न् कुठे रेल्वेचे अपघात होत आहेत. माणसं मरत आहेत. रस्त्यांची चाळण झाली आहे. रस्त्यातल्या खड्डयामुळे अपघात होऊन देशभरात दरवर्षी लाखो लोकं मरत आहेत. मुंबईत तिकीट काढून सुद्धा लोकलमध्ये क्षणभर बसायला जागा मिळत नाही. लोकलला लोंबकळत जावे लागते. तिथं हात निसटून लोकं मरताहेत, गर्दीत लोकल पकडताना सारखे कुणी ना कुणी मरताहेत. लोकलचे अपघात होतात. मेळ घाटात अजूनही कुपोषणाचे प्रमाण मोठे आहे. दरवर्षी हजारो शेतकरी आत्महत्या करताहेत. एवढी लोकं पायाभूत सुविधेअभावी मरताहेत. पण त्याचे सुतक कारभाऱ्यांना येत नाही. त्यांच्या सगळ्या संवेदना मरून गेल्या आहेत. दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची आणि त्यांच्या कुटुंबांची संख्या भारतात नेमकी किती आहे, याचे अधिकृत उत्तर केंद्र सरकारला अजून सापडलेले नाही. दारिद्र्य रेषेखालील गरिबांची, विशेषत: बीपीएल कुटुंबांची संख्या शोधून काढण्याचे प्रयत्न १९६२ पासून पाच वेळा सरकारच्या समित्यांद्वारे झाले. १९७१ साली इंदिरा गांधींनी ‘गरिबी हटाओ’ची घोषणा दिली, तेव्हा भारतात ३२.१३ कोटी लोक दारिद्र्य रेषेखालचे जीवन जगत होते. ३0 वर्षांनी २00१ साली गरिबांची संख्या वाढली व ती ४0.७ कोटींवर पोहोचली. तथापि, आजवर एकाही आकडेवारीत देशात एकमत नाही.
२००१ साली जर ही अवस्था असेल तर मग आजची अवस्था काय असेल? या परिस्थितीत सुधारणा झाली असेल असे समजावे तर मग दरम्यानच्या काळात देशात अर्थक्रांती झाली असल्याचे कुठेही पाहायला मिळालेले नाही. ही परिस्थिती विचारात घेतली तर मग १ लाख ८ हजार कोटी रु. आपण फक्त ५०० कि. मी. साठी खर्च करतोय अशा बुलेट ट्रेनसाठी की त्याची सर्वसामान्य माणसाला काहीही आवश्यकता नाही. यात कोणता शहाणपणा आहे?

Click on image to BUY

ही बुलेट ट्रेन महाराष्ट्रासाठी अवघी १५६ कि. मी. आहे. तर गुजरातसाठी ३५१ किमी आहे. यात महाराष्ट्रासाठी अवघी ४ स्टेशन्स् आहेत. तर गुजरातमध्ये ८ स्टेशन्स् दिली आहेत. तरीही केंद्र सरकारचा वाटा सोडता जो काही खर्च असेल तो महाराष्ट्र आणि गुजरात या राज्यांनी समान करायचा आहे. याबाबतीत सुद्धा महाराष्ट्रावर अन्याय होत आहे. महाराष्ट्रातील अनेक रेल्वे प्रकल्प वर्षानुवर्षे रखडले आहेत ते मार्गी लागत नाहीत. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे गड-किल्ले ढासळले आहेत त्यांची दुरुस्ती होत नाही. सरकारी शाळा, हॉस्पिटल्स् येथे सुविधा मिळत नाहीत. जलसंधारणाची कामं अपुरी आहेत. रस्त्यांची चाळण झाली आहे. शेतकरी आत्महत्या करताहेत. त्यांच्या कर्ज माफीच्या मागणीवर मुख्यमंत्री म्हणताहेत पैसे नाहीत. बुलेट ट्रेनची मागणी तर कुणाचीच नव्हती. तरीही त्याचा अट्टहास का? बुलेट ट्रेनला आमचा विरोध नाही. बुलेट ट्रेन, मेट्रो ट्रेन व्हायलाच हवेत पण एवढे सगळे प्रश्न प्रलंबित असताना त्याकडे दुर्लक्ष करून हा प्रोजेक्ट राबवला जातोय हे दुर्दैवी आहे. हे सर्व का केले जात आहे? कुणासाठी आणि कशासाठी केले जात आहे? : बॉलिवूड आणि इंडस्ट्री टू इंटरनॅशल ट्रेड सगळं काही मुंबई… पण याच मराठमोळ्या मुंबईचं महत्व कमी करण्याचा प्रयत्न मोदी सरकारने सुरु केलाय का? असा प्रश्न आहे. कारण अहमदाबाद टू मुंबई बुलेट ट्रेनसोबतच मोदींनी महाराष्ट्रातील उद्योगांना पर्याय म्हणून गिफ्ट सिटीची उभारणी सुरु केली आहे. अगोदरच मुंबईत मराठी माणूस अल्पसंख्य झाला आहे. यूपी, बिहार सह गुजराती लोकांची संख्या मुंबईत लक्षणीय वाढली आहे. ती एवढी आहे की भविष्यात मुंबईतून मराठी लोकप्रतिनिधी निवडून येणे अवघड आहे. परप्रांतीयांची हिंमत एवढी वाढली आहे की ते आता मराठी माणसाला धमकावू लागले आहेत. हिंदू म्हणून आम्ही जरी एकत्र येऊन तुमच्या मागे राहिलो तरी ही लोकं हिंदू म्हणून आम्हाला कुठे सामावून घेतात? त्याउलट घाटी असा उल्लेख करून बाजूला सारले जाते. शाकाहार-मांसाहार यावरून वाद वाढतच आहेत. मराठी माणूस आता मुंबईतून ठाणे, ठाण्यातून नवी मुंबई तिथून परत आता पनवेल, खोपोली, शहापूर, कर्जत पर्यंत बाहेर पडला आहे.

एकेकाळी मुंबई आणि गुजरात दोन्ही मिळून एकच राज्य होतं. पण १ मे १९६० ला भाषावार प्रांतरचनेत महाराष्ट्र वेगळा झाला. त्यावेळी संयुक्त महाराष्ट्रासाठी १०५ हुतात्म्यांनी रक्त सांडलं. त्यानंतर उद्योग, शेती, सिंचन, मनोरंजन सगळ्या क्षेत्रात महाराष्ट्र मोठ्या भावाच्या भूमिकेत राहिला. पण आता लहान भाऊ असलेला गुजरात महाराष्ट्राची ओळख पुसण्याचा प्रयत्न करत आहे. बुलेट ट्रेन आणि गिफ्ट सिटी ही महाराष्ट्राविरोधातली दोन महत्वाची आयुधं आहेत. मुंबई आंतरराष्ट्रीय विमानतळापासून ७ मिनिटांच्या अंतरावर असलेल्या बीकेसीत बुलेट ट्रेनचं स्टेशन असेल. तिथून अवघ्या तासाभरात टेक्स्टाईल आणि डायमंड हब असलेल्या सूरतला पोहोचता येईल. तर अवघ्या २ तासावर अहमदाबादच्या फाईव्ह स्टार गिफ्ट सिटीत पोहोचता येईल. देशातल्या हिरे बाजाराची उलाढाल १ लाख कोटींच्या घरात आहे. हिऱ्याच्या घडणावळीचं काम सूरत, अहमदाबादेत होतं. तर इंपोर्ट-एक्स्पोर्टचं काम मुंबईतून केलं जातं. झवेरी बाजार त्यासाठी प्रसिद्ध आहे. पण आता एवढ्यासाठी मुंबईसारख्या महागड्या शहरात आणि गर्दीत राहण्याची गरज उरणार नाही. कारण मोदींनी अशा सगळ्या उद्योग, व्यापाऱ्यांसाठी साबरमतीच्या काठावर आणि अहमदाबाद-गांधीनगरच्या मध्ये गिफ्ट सिटी बांधायला घेतली आहे.

काय आहे गिफ्ट सिटी?

तब्बल ८८० एकरावर ‘गिफ्ट’ अर्थात गुजरात इंटरनॅशनल फायनान्स टेक सिटी उभी राहिल. फायनान्स, बँकिंग, ट्रेडिंग, मार्केटिंग, बीपीओ, आयटी, हॉटेल अशा सगळ्या सेक्टर्ससाठी इथं हक्काची जागा असेल. २०२० पर्यंत इथं ३० लाख लोकांना रोजगार उपलब्ध होईल, असा दावा केला जात आहे. विकासदरात गिफ्ट सिटी ५ टक्क्यांची भर घालेल, तर वर्षाला १ लाख २५ हजार कोटीची उलाढाल करेल, असाही दावा करण्यात आला आहे. मोदींच्या गुजरातची शान वाढवण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या स्वप्नातील इंटरनॅशनल फायनान्स सर्विस सेंटरचा बळी गेला आहे. जो बीकेसीत उभा राहणार होता. पण मोदींच्या बुलेट ट्रेनच्या स्टेशनसाठी बीकेसीतील ०.९ हेक्टर जागा द्यावी लागली, आणि फडणवीसांना काहीही करता आलं नाही. भारताच्या अर्थव्यवस्थेत मुंबई ६ टक्क्यांचा भार उचलते. देशाच्या एकूण टॅक्सपैकी ३० टक्के पैसा मुंबईतून मिळतो आणि त्याचं कारण मुंबईचं औद्योगिक महत्त्व. आता हेच महत्त्व बुलेट ट्रेनच्या वेगाने गुजरातच्या गिफ्ट सिटीत जाऊन विसावण्याची भीती आहे. ज्याचा थेट परिणाम मुंबईच्या उलाढालीवर आणि रोजगारावर होऊ शकतो.

वस्तुस्थिती आहे ही वरीलप्रमाणे आहे. आधुनिकीकरण व्हायला हवे, सुधारणा व्हायला हव्यात. त्याच्याबद्दल बिलकूल दुमत नाही. पण नवनिर्मिती करताना जे आहे त्यात पण सुधारणा करून लोकांचा त्रास कमी करायला हवा. रोजच्या जगण्यातील लोकांच्या अडचणी, संघर्ष कमी करायला हवा. दुसरा महत्त्वाचा मुद्दा आहे तो म्हणजे मुंबई ते अहमदाबाद विमानसेवा सुरू आहे. त्यासाठी साधारण १२०० ते १५०० ₹ खर्च येतो. बुलेट ट्रेनचा खर्च अंदाजे जाण्यासाठी ३०००/- ₹ सांगितला जातोय. याचा अर्थ असा की बुलेट ट्रेनने अहमदाबादला जाऊन यायचे म्हटले तर अंदाजे प्रति व्यक्ती ६०००/- ₹ खर्च येणार आहे असे बोलले जात आहे. सर्वसामान्य माणसाच्या आवाक्यातली ही गोष्ट नाही. मग बुलेट ट्रेन कुणासाठी धावणार आहे हे लक्षात घ्या. यामुळे गरीब-श्रीमंत यांच्यातील दरी वाढणार आहे. एक भारतात दोन भारत वसवण्याचे प्रयत्न चालू आहेत. जो गरीब आहे तो अजून गरीब होणार आहे. कारण त्यांच्या आयुष्यात बदल व्हावा म्हणून काही प्रयत्न होताना दिसत तर नाहीतच. पण बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून गर्भश्रीमंत आणि श्रीमंत वर्गासाठी विशेष व्यवस्था केली जात आहे. बुलेट ट्रेन मधून ५% सुद्धा प्रवासी प्रवास करणार नाहीत. मग त्यासाठी ९५% पेक्षा जास्त लोकांच्या अडचणीकडे दुर्लक्ष केले जात आहे. कांदा दरवाढीमुळे वाजपेयी निवडणूक हरले होते. हा इतिहास आहे. खुद्द वाजपेयी यांनीच प्याज के दाम ने आँख से पानी निकाला अशी प्रतिक्रिया दिली होती. आज पेट्रोलचे वाढलेले दर आणि त्याबाबत सरकारची सर्वसामान्य जनतेच्या प्रति असलेली संवेदन शून्यता पाहिल्यावर काही गोष्टी आठवल्या.
उद्या पेट्रोल-डिझेल दरवाढीमुळे मोदी सरकारला फटका बसला तर आश्चर्य वाटायला नको. राहुल गांधी यांच्याकडे पाहून जर कुणाला असे वाटत असेल की मोदी यांना पर्याय नाही तर ते स्वतःची फसवणूक करून घेत आहेत. त्यावेळी पण वाजपेयी साहेबांना कोणीही पर्याय नव्हता. त्यावेळी सर्व फोकस सोनिया गांधी यांच्यावर होता. पण पंतप्रधान पदासाठी त्यांचे नाव जाहीर झाले नव्हते. मनमोहन सिंग यांचेही पंतप्रधान पदासाठी नाव कुठेही पुढे नव्हते. तरीही ते वाजपेयी यांना पर्याय बनून अचानक पुढे आले. त्यावेळी स्वतः भाजपचे पितामह लालकृष्ण आडवाणी बोलले होते की या निवडणूकीत काँग्रेसचा खूप मोठा पराभव होईल. पण झाले उलटेच, काँग्रेस आघाडीचा विजय होऊन मनमोहन सिंग पंतप्रधान झाले. आज जो मेक इन इंडियाचा प्रचार चालू आहे, तसाच त्यावेळी शायनिंग इंडियाचा झाला होता. मुंबईचे शांघाय करण्याच्या घोषणा पण झाल्या होत्या. पण मतदानातून जनतेने विरोधी निकाल दिला. वाजपेयी साहेब चांगले पंतप्रधान होते. जनतेत त्यांची इमेज चांगली होती. तरीसुद्धा त्यांचा पराभव झाला. आज मोदी यांची पण जनतेत चांगली इमेज आहे. ती कायम राहायची असेल तर सर्वसामान्य जनतेला डोळ्यासमोर ठेवून धोरणं आखायला हवीत. सर्वसामान्य गोर-गरीब जनतेला वाटायला हवे की हे सरकार धनदांडग्यांच्यासाठी नाहीतर आम्हा गोर-गरिबांच्यासाठी काम करतेय. सरकारने भारतीय जनतेची मानसिकता ओळखावी. तुम्हाला काय हवंय यापेक्षा जनतेला काय हवंय हे महत्त्वाचे आहे. कारभाऱ्यांनी कारभार करताना जबाबदारीने बहुसंख्यांकांच्यासाठी योजना आखाव्यात व त्या अंमलात आणाव्यात. शायनिंग इंडिया सारखे मेक इन इंडियाचे होऊ नये हिच प्रामाणिक अपेक्षा आहे. शेवटी राजसाहेब ठाकरे यांनी म्हटल्याप्रमाणे मोदी साहेब ही या देशाची शेवटची आशा आहे. त्यांचे हे विधान राजकीय नाही तर कळकळीचे आहे. राज यांना दिल्लीतील राजकारणात रस नाही त्यामुळे मोदी यांच्या बाबतीतले त्यांचे विधान हे प्रामाणिक आहे. शेवटची आशा याचा अर्थ असा नाही की इतर कुणी पंतप्रधानपदी येऊ शकत नाही. मनमोहन सिंग यांच्यासारखे कोणी आले तरी ते स्थिर आणि मजबूत सरकार देऊ शकणार नाही. त्यामुळे मोदी यांनी नवीन आधुनिक प्रकल्प जरूर उभे करावेत. त्यांची क्षमता मोठी आहे. त्यांना विकास करण्याची तळमळ आहे. चांगल्या गोष्टींना आम्ही नेहमीच पाठिंबा दिला आहे, इथून पुढेही देऊ. पण त्यांनी महाराष्ट्राबाबत आकस ठेवू नये. नवनवीन प्रकल्प आणताना फक्त गुजरात ऐवजी सर्व देधाच्या विचार करावा. राज्यराज्यात भेदभाव करू नये. तसेच जे आहे ते चांगले करावे नवनवीन मोठे प्रकल्प आणा पण त्यांनी जरा दमानं घ्यावे. हीच त्यांना विनंती आहे. धन्यवाद

किशोर बोराटे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed By SHUBHAM SASANE © 2017 . All Rights Reserved