भारताच्या डोक्यावरील जखम, कलम ३७०

काश्मीरच्या समस्येचे मूळ हे कलम ३७० आहे. हे कलम जोपर्यंत रद्द होत नाही तोपर्यंत काश्मीर भारतातील इतर राज्यांच्या प्रमाणे राष्ट्रीय प्रवाहात येणार नाही. काश्मीरचे खरे दुखणे पाकिस्तान किंवा काश्मिरातील फुटीरतावादी नाहीत तर त्यांच्या फुटीरतावादी विचारांना ताकत देणारे कलम ३७० हे आहे. हे कलम जर का एकदा रद्द झाले तर फुटीरतावादी ही जाग्यावर येतील आणि पाकिस्तानही सरळ होईल. कलम ३७० मुळे काश्मीरला भारताची घटना लागू होत नाही. कलम ३७० अन्वये काश्मीरला विशेष स्वायत्तता असलेल्या राज्याचा दर्जा मिळाला आहे. काश्मीरला भारताशी एकरूप होण्यामध्ये याच तर कलमाचा मोठा अडसर आहे. काश्मिरात केंद्र सरकारला सुद्धा एक विशेष मर्यादेपर्यंतच हस्तक्षेप करता येतो. केंद्राचा संबंध केवळ संरक्षण, विदेश आणि दळणवळण संबंधी कायदे बनवण्या पुरताच येतो. इतर काही कायदे करायचे असतील तर त्यासाठी राज्य सरकारची परवानगी घ्यावी लागते. राज्याची घटना बरखास्त करण्याचा सुद्धा अधिकार भारताच्या राष्ट्रपतींना नाही. भारतातील इतर सर्व राज्यातील राज्य सरकारचा कार्यकाळ ५ वर्षाचा असतो पण काश्मीरात तोच कार्यकाळ ६ वर्षाचा आहे. तिथे असलेल्या कलम ३७० मुळे दहशतवादाला खतपाणी मिळत आहे. पाकिस्तानी नागरिक काश्मिरी महिलेशी लग्न करून काश्मीरचे नागरीकत्त्व मिळवून तिथे राहू शकतो. माहितीचा अधिकार आणि शिक्षणाचा अधिकार हे केंद्र सरकारचे कायदे काश्मिरात लागू होत नाहीत. माहितीचा अधिकार हा कायदा फक्त केंद्र सरकारच्या कार्यालयांनाच लागू होतो. हे असे कलम ३७० चे तोटे आहेत. त्यामुळेच गेली अनेक दशके भाजपा हे कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आग्रही आहे. परंतु काँग्रेसने स्वतःच्या राजकीय फायद्यासाठी कधीही त्याकडे लक्ष दिले नाही. त्याउलट तेथील पीडीपी व नॅशनल कॉन्फरन्स सारख्या प्रादेशिक पक्षांशी सत्तेसाठी सौदेबाजी करून स्वतःच्या तात्कालिक राजकीय फायद्यासाठी काश्मीर अब्दुल्ला खानदानाच्या नावावर करून टाकले. तसेच फुटीरतावादी शक्तींशी हातमिळवणी करून काश्मिरात त्यांना मोकळे रान करून दिले. हेच फुटीरतावादी मग सरकारी पैशावर ऐषोआराम भोगत राहिले. उघडपणे पाकिस्तानात जाऊन तिथे रॅली काढून हिंदुस्थानच्या विरोधात गरळ ओकत राहिले. पाकिस्तानचा पैसा घेऊन भडवेगिरी करत राहिले हेच ते हरामखोर गिलानी, यासिन मलिक यांनी काश्मिरी तरुणांच्या हातात पेन द्यायच्या ऐवजी गन दिली. त्यांची माथी भडकवली आणि सैनिकांच्या अंगावर मारण्यासाठी दगड सुद्धा दिले. १०००-५०० रु. साठी हे काश्मिरी तरुण त्यांच्या रक्षणकर्त्या सैनिकांच्याच जीवावर उठले. सीमेवरील कडक बंदोबस्तामुळे पाकिस्तानचे भडवे दहशतवादी इकडे येऊ शकत नाहीत म्हणून पाकिस्तानच्या पैशाने मग बुरहान वाणी सारखे दहशतवादी तयार करण्याचे काम काश्मिरातच होऊ लागले.

click on image to buy

मोदी सरकार आल्यापासून या विभाजनवाद्यांचे लाड कमी झाले आहेत. नाहीतर काँग्रेसने तर यांना जावई असल्यागत वागवले होते. हे दिल्लीत आले तर त्यांची पंचतारांकित हॉटेलमध्ये खाण्या-पिण्याची बडदास्त ठेवली जायची. यांची सर्व मौज-मजा सरकारी पैशावर चालू होती. हे मधले भारत आणि पाकिस्तान दोन्हीकडे हात मारून स्वतःचे खिसे भरत होते. काश्मीरातल्या बेरोजगार रिकामटेकड्यांना १०००-५०० रु. द्यायचे आणि भारतीय सैनिकांच्यावर दगडफेक करायला लावायची हेच यांचे धंदे. काश्मीरची घटना ही देशाच्या घटनेपेक्षा वेगळी असल्याने तिथे घडणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीत केंद्राला थेट लक्ष घालता येत नव्हते. तिथे राज्य सरकारला जास्त अधिकार आहेत. त्या पार्श्वभूमीवर पीडीपी बरोबर युती करून काश्मिरात सरकारमध्ये सामील होण्याचे भाजपाचा निर्णय अगदी योग्य आणि देशाच्या तसेच जम्मू-काश्मीरच्या दृष्टीने चांगलाच आहे. आता तिथल्या निर्णयप्रक्रियेत थेट भाजपाचा संबंध येतो. केंद्र सरकार राज्य भाजपाच्या मदतीने आपला कार्यक्रम तिथे राबवू शकते. भाजपाच्या पाठिंब्यावर मेहबुबाचे सरकार असल्याने त्यांची आडकाठी होणार नाही. त्याचबरोबर आत्ता जी पोरं सैनिकांच्यावर हल्ले करत आहेत त्यांना ना हिंदुस्थानचा इतिहास भूगोल माहिती, ना काश्मीरचा. कलम ३७० मुळे काश्मीर भारतापासून कायम वेगळे राहिले, त्या वेगळेपणामुळे त्यांना भारताशी कधीही एकरूप होता आले नाही. त्यात फुटीरतावाद्यांनी काश्मिरात फुटीर विचारांचे बीज पेरले त्यातूनच हे हिरवे साप जन्माला आले त्यामुळे त्यांना कधी देशाशी एकरूप होता आलेच नाही. भारताने काश्मीरवर बेकायदेशीर कब्जा मिळवला आहे असा खोटा प्रचार करून फुटीरतावाद्यांनी त्यांच्या हातात बंदूक आणि दगडी दिल्या. इथल्या फुटीरतेचा फायदा मग पाकिस्तान घेत आले. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी हीच गोष्ट लक्षात घेऊन मग त्यांनी काश्मीरला देशाच्या इतर भागाशी जोडण्याचे शिवधनुष्य उचलले आणि काश्मीरच्या पायाभूत विकासासाठी आवश्यक ती सर्व पावले उचलण्यास प्रारंभ केला. कारण त्यांनी ओळखले जोपर्यंत काश्मीरचा विकास होत नाही तोपर्यंत काश्मीरच्या जनतेत भारताविषयी विश्वास निर्माण होणार नाही. त्यामुळे तिथे चांगले रस्ते, दळणवळणाच्या सुविधा, वीज निर्माण करण्यावर भर दिला. नोटबंदीच्या माध्यमातून दहशतवाद्यांच्याकडे, पाकिस्तानकडे आणि फुटीरतावाद्यांच्याकडे असणारे प्रचंड भारतीय चलन बरबाद केले. कारण अशा गोष्टी पैशाशिवाय होत नसतात. फुटीरतावाद्यांनी पाकिस्तानकडून पैसा घेऊन गेली कित्येक वर्षे आपल्या तुंबड्या भरल्या होत्या. तो सर्व पैसा एका क्षणात बरबाद झाला. कारण असा पैसा कोणी बँकेत ठेवत नसतो.काश्मीरचा प्रश्न हा राजकीय प्रश्न आहे. काश्मीर मधील हिंसाचाराला फुटीरतावादी प्रत्यक्षपणे सर्वप्रकारचे साहाय्य करत आहेत हे आता लपून राहिले नाही. किंबहुना त्यांचे मनसुबे काय आहेत हे ही भारतीय नेत्यांना अवगत आहेत. पाकिस्तान फुटीरतावाद्यांच्या मदतीने काश्मीर मध्ये हिंसाचार माजवत आहे. काश्मीर प्रश्नी भारताने पाकिस्तानशी स्वतःहून युद्ध करण्याची आवश्यकता आजतरी वाटत नाही. गरज आहे ती फक्त या फुटीरतावाद्यांना उडवण्याची. कारण पाकिस्तानचे मनसुबे हे पुरे करत आहेत. यांना उडवले तर पाकिस्तानचे मनसुबे आपोआप धुळीस मिळतील. अगदी थेट उडवले नाहीतरी अपघात घडवून किंवा मारेकरी घालून खोट्या चकमकीत, गुप्तचरांच्या मार्फत अगदी कसेही हा काही चर्चेचा मुद्दा नाही. कसे उडवायचे ते लष्कराला माहिती आहे. हे घडले किंवा घडवले तर काश्मीर बाबतचे बरेचसे प्रश्न निकालात निघतील. कलम ३७० रद्द करणे बाबत इच्छा असूनही मोदी सरकार काही करू शकत नाही. मोदी सरकारचे आत्ता लोकसभेत बहुमत आहे. उद्या राज्यसभेत ही येईल. पण सदरचे कलम रद्द होण्यासाठी काश्मीरच्या विधानसभेत तास ठराव मंजूर करून मग तो केंद्राकडे पाठवावा लागेल. तास ठराव मंजूर करण्यासाठी भाजपाकडे काश्मीर विधानसभेत तेवढे पुरेसे संख्याबळ नाही. ते कधी होईल हे सांगता येत नाही. त्यामुळे मग घटनात्मक मार्गाने जाऊन त्यातून फार काही हाताला लागेल असे वाटत नाही. त्यामुळे येनकेन प्रकारे फुटीरतावाद्यांना उडवले तर काश्मीर मध्ये शांतता नांदू शकते. काश्मीरमध्ये सद्य स्थितीत पाकिस्तान सारख्या बाहेरच्यांच्या पेक्षा घरभेद्यांचाच त्रास अधिक आहे. आपले लष्करी सामर्थ्य वाढवून त्याची जरब पाकिस्तानमध्ये निर्माण करणे व जागतिक पातळीवर पाकिस्तानची कोंडी करणे ही केंद्र सरकारची दुहेरी नीती चांगलीच आहे आणि त्यात त्यांना चांगले यश येत आहे. गरज आहे ती फक्त घरातले हिरवे उंदीर मारण्याची आणि निश्चितच सरकारला या पर्यायावर विचार करावा लागेल. तरच काश्मिरात शांतता पसरेल.

किशोर बोराटे.

8 thoughts on “भारताच्या डोक्यावरील जखम, कलम ३७०

  1. Milind Pradhan

    किशॊजी,
    आपले मनोगत तंतोतंत पटण्याजोगे आहे. ३७० कलम काढून तात्काळ राष्ट्रपती राजवट लागू करावयास हवी. संपूर्ण काश्मीर लष्कराच्या ताब्यात द्याव. लोकसभेत बहुसंख्य असताना राज्यसभेत मंजूर करताना अडचणी वगैरे हे सगळ आता बस्स झालं, सोडून द्यावे. नोटबंदीची घोषणा कशी ” आज रात १२ …. ” असं ज्या प्रकारे झालं त्याप्रमाणे सरळ कठोर निर्णय घ्यावा लागेल. कारण काश्मीर आता हाता बाहेर जातय.

    जय हिंद !

    1. किशोर

      नक्कीच मिलिंदजी सर्व गोष्टी परत ३७० वरच येऊन थांबतात. आपण बोलला तसे मोदींनी हे कलम रद्द करण्याचे धाडस करायलाच हवे.

  2. Sachin jamdade

    आपला लेख हा अतिशय विचारवंत आणि विस्तृत आहे.कलम 370 कमी करायचे असेल तर लोकसभेप्रमाणे राज्यसभेतही बहुमताने हे विधेयक मंजूर होणे गरजेचे आहे.परंतु आता बहुमताच्या दृष्टीने वाटचाल सुरू आहे.आपले शत्रू पाकिस्तान नसून आपल्याच देशातील बेईमान लोक आहेत.म्हणून पहिले देशाला लागलेली कीड नष्ट केली पाहिजे.कारण निसर्गाचा नियम आहे की मुळ्या तोडल्या की कितीही मोठे झाड असेल तर ते पडताच.म्हणून केंद्र सरकारने अंतर्गत शत्रू नष्ट केले पाहिजेत.

    1. किशोर

      सचिनजी आपले अंतर्गत शत्रू हीच पाकिस्तानची खरी ताकत आहे. त्यांना नष्ट केले तर पाकिस्तान काही करू शकणार नाही.

  3. MAKARAND BAL

    ब्लाॅग वाचला.अभ्यासपुर्ण आहे. जो विचार मांडलाय की फुटीरतावादी नेते आहेत त्यांना खतम करण्याचा तो योग्यच आहे. हा प्रश्न मोदीच मार्गी लावु शकतात केवळ त्यांच्यातच ती धमक आहे.

  4. Vilas wagholikar

    Well written covering imp points. But this article came due to decision of Neharu. Neharu did many good things. But this article was his wrong decision. Kashmir is not wholly muslim. Jammu has 25 mla’s ladakh has some. So j&k is part of india.ways should be found to devalue article370. Neharu also gave option to goa to be independent state, instead of merger in maharashra. This also lead to instability in goa.thanks and best luck for your future writing. Good day!

    1. किशोर

      सर त्यावेळी कदाचित ३७० कलमाची गरज असेलही, पण त्यानंतर दूरदृष्टीने विचार करून नंतरच्या कालावधीत ते कलम रद्द करणे गरजेचे होते. काँग्रेसला हे सहज शक्य होते. पण त्यांनी ही बाब फारशी गांभीर्याने घेतली नसावी.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed By SHUBHAM SASANE © 2017 . All Rights Reserved