कारभारी दमानं ! होऊ द्या दमानं !

महाराष्ट्र सरकारने आणीबाणी सदृश्य एक कायदा आणायचे ठरवले आहे. महाराष्ट्र प्रोटेक्शन ऍक्ट ऑफ इंटरनॅशनल सेक्युरिटी (मापिसा) २०१६ सदर कायद्यातील तरतुदी पाहिल्या तर त्या आणीबाणीची आठवण करून देणाऱ्या आहेत. सर्वसामान्य जनतेसाठी या अटी अतिशय जाचक तसेच त्यांच्या व्यक्तिस्वातंत्र्यावर घाला घालणाऱ्या आहेत. यापुढे लग्न, वाढदिवस, बारसे, पूजा, किंवा कोणताही कौटुंबिक कार्यक्रम करायचा असेल तर पोलिसांची परवानगी घ्यावी लागेल. अशा समारंभासाठी राज्य सरकार नवी नियमावली आणण्याची तयारी करत आहे. त्यामध्ये अशा कार्यक्रमांना जर १०० पेक्षा जास्त लोकं एकत्र येणार असतील तर पोलिसांची परवानगी घेणे आवश्यक आहे. आग लागो त्या कायद्याला, सरकारने आता फक्त एक स्पष्ठ करावे की एखाद्याचा मृत्यू झाला तर त्याच्या अंत्यसंस्कारासाठी, सावडण्याच्या विधीसाठी लोकं मोजून न्यायची का? की पोलिसांना अर्ज करायचा आमच्या कुटुंबातील अमुक-अमुक यांचे वृद्धापकाळाने निधन झाले आहे तरी त्यांच्या अंत्यसंस्काराचा व सावडण्याच्या कार्यक्रम अमुक-अमुक दिवशी अमुक-अमुक वाजता आयोजित केला आहे तरी या कार्यक्रमासाठी सर्वसाधारण ५००-७०० लोकं येऊ घातली आहेत तरी त्यांना या कार्यक्रमासाठी उपस्थित राहण्याची परवानगी द्यावी ही विनंती. राज्य चालवताय का सर्कस? जी कामं करण्यासारखी आहेत ती न करता दर महिन्याला काहीतरी पोकळ मुद्दे काढायचे आणि मुळ प्रश्नावरून मिडियाचं आणि जनतेचं लक्ष दुसरीकडे वळवायचे धंदे चालू आहेत. सत्ता मिळाली आहे राज्यकारभार चालवता येत नसेल तर सत्तेतून बाजूला व्हा. पण हा असला पोरकटपणा का करताय?

मुळात या कायद्याची राज्यात आज आवश्यकता काय आहे हेच कळत नाही? राज्यात काय आणीबाणी सदृश्य परिस्थिती उद्भवली आहे की अंतर्गत यादवी माजलीय? सरकारलाही कोणता धोका नाही. ना विरोधकांच्याकडून, ना जनतेकडून, ना सहकारी पक्षांच्याकडून. मग या कायद्याची आवश्यकता काय आहे? आज राज्यात काही हत्या आणि बलात्कार होताहेत यासाठी तर हा कायदा उपयोगाचा नाही. पण जे घडते आहे त्यावरून दुसरीकडे लक्ष हटवण्यासाठी हा उपद्व्याप चालला आहे की काय अशी शंका आता येऊ लागली आहे. या अनुषंगाने जर हा कायदा आणत असले तर मग जखम पायाला आणि औषध डोक्याला यातला हा प्रकार आहे. एवढ्या मोठ्या राज्याला जर पूर्णवेळ गृहमंत्री नसेल तर मग कायदा आणि सुव्यवस्था कशी राहील? स्वतः मुख्यमंत्री असताना गृहमंत्रीपद ही आपल्याकडेच ठेवण्याचा अट्टाहास कशासाठी? दुसरा कोणी लायक माणूस नाही का? मुख्यमंत्र्यांच्या नागपूर शहरातच गेल्या दोन वर्षात प्रचंड गुन्हे हत्या आणि बलात्कार झाले आहेत. आत्ता ही पोस्ट लिहीत असतानाही नागपूरला एका अल्पवयीन मुलीवर बलात्कार झाल्याची बातमी आली आहे. हे असे का होत आहे कारण लोकांना कायद्याचा धाक राहिला नाही. कायदा फक्त भुजबळांनाच लागू होतो काय? भुजबळांच्या बाबतीत, दहीहंडीच्या बाबतीत ज्या गतीने कायदा काम करतोय मग इतर प्रकरणात काय कायद्याला लकवा भरतोय काय? भुजबळांना आत टाकले की भ्रष्टाचाराविरुद्धची लढाई संपली का?

राज्यात कायद्याचा धाक असता तर गुन्ह्यांचे प्रमाण पूर्ण नाही पण बऱ्याच अंशी कमी झाले असते. पण गुन्हा घडल्यापासून ते शिक्षा प्रत्यक्षात अंमलात येण्याच्या दरम्यानचा जो काळ जातो. तोपर्यंत त्या गुन्ह्यातील तीव्रता संपलेली असते. तोपर्यंत राज्याच्या, देशाच्या कानाकोपऱ्यात विविध गुन्हे घडलेले असतात. गुन्हा झाल्यानंतर ताबडतोब जर शिक्षा झाली तरच कायद्याचा धाक बसेल. कोपर्डी बलात्कार तसेच सातारा येथील संतोष पोळ याने केलेले हत्याकांड या अशा प्रकरणात तरी की जिथे सिद्ध झालेले आहे की गुन्हा यानेच केला आहे. तो त्यांनी कबुल देखील केला आहे. अशा प्रकरणात तरी कायद्याचा खिस न काढता ताबडतोब शिक्षा व्हावी की त्या भीतीने परत कुणी असे प्रकार करायला धजावणार नाही. जेवढे कायदे जास्त करू तेवढाच भ्रष्टाचार वाढत जाणार आहे. पोलिसांच्या कामात होणार हस्तक्षेप जरी थांबला तरी परिस्थिती बरीचशी नियंत्रणात येईल. जे करण्यासारखे आहे ते करायचे सोडून नको ती उठाठेव करायला सरकारला सांगितलीय कुणी? की सरकारची अशी इच्छा आहे की सरकारच्या विरोधात कुणी रस्त्यावर उतरू नये, आंदोलनं करू नये, एकत्र येऊ नये म्हणून हे चालू आहे? असे असेल तर मग सरकार स्वतःच लोकशाहीची हत्या करतेय. सरकार तालिबानी कायदे आणू पाहतेय का? पण हे असे प्रयत्न इथे यशस्वी होणार नाहीत. सरकारने जनहिताची कामं करावीत विनाकारण राज्यातील परिस्थिती व शांतता बिघडवू नये. कधी कधी अशीही शंका येते की स्वतंत्र विदर्भाचा घाट घातला जातोय व त्याला सेना-मनसे या पक्षांचा तीव्र विरोध आहे. आगामी काळात तशी परिस्थिती उद्भवलीच तर या पक्षांनी रस्त्यावर उतरून आंदोलन करू नये. कारण भाजपाला माहिती आहे स्वतंत्र विदर्भाच्या विरोधात आंदोलन झाले तर ते आंदोलन संयुक्त महाराष्ट्राच्या वेळी झाले तसे होऊ शकते स्वतंत्र विदर्भाला अपशकून होऊ नये म्हणून पण हा सगळा उपद्व्याप असू शकतो. पण शेवटी सरकारला एकाच सांगावे वाटते की स्वतंत्र विदर्भ आणि हा तालिबानी कायदा दोन्ही अस्तित्त्वात येणार नाही. त्यामुळे कारभारी जरा दमानं घ्या.

किशोर बोराटे.

One thought on “कारभारी दमानं ! होऊ द्या दमानं !

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed By SHUBHAM SASANE © 2017 . All Rights Reserved