प्रादेशिक पक्ष आणि अस्मिता मजबूत होतेय


देशिक पक्ष आणि अस्मिता मजबूत होतेय

जो मिला नही उसका थोडा गम है, लेकिन जो मिला है वो भी तो कुछ कम नही है.

पाच राज्यातील निवडणुकांचे निकाल लागल्यानंतर भाजपाची वरीलप्रमाणे अवस्था झाली आहे. केरळ मध्ये डावे, तामिळनाडू मध्ये जया, पश्चिम बंगाल मध्ये ममता,आणि आसाम मध्ये भाजपाने बाजी मारली. एकंदर या प्रमुख चारही राज्यातील निवडणूक निकालांवर नजर फिरवली तर एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते ती म्हणजे प्रादेशिक पक्षांची वाढलेली ताकत. राज्यांच्या निवडणूका मध्ये प्रादेशिक अस्मितेला आणि प्रादेशिक पक्षांना महत्त्व येत चालले आहे. दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र आणि आता केरळ, तामिळनाडू, पश्चिम बंगाल या राज्यांचे निकाल पाहिले तर ही गोष्ट प्रकर्षाने जाणवते. तसेही दक्षिणेतील जनमतं ही कायम प्रादेशिक पक्षांच्या बाजूनेच राहिले आहे. महाराष्ट्र (सुरुवातीला) कर्नाटक, गुजरात सारखी काही राज्ये सोडली तर गेली अनेक वर्षे इतर काही राज्यामध्ये प्रादेशिक पक्षच सत्तेत आहेत. त्यामध्ये मग तामिळनाडू मध्ये जयललिता किंवा करुणानिधी, बंगाल मध्ये अगोदर सलग ३५ वर्षे डावे, नंतर ममता, जम्मू-काश्मिर मध्ये पीडीपी किंवा नॅशनल कॉन्फरन्स, यूपी मध्ये सपा किंवा बसपा, बिहार मध्ये लालू किंवा नितीश, महाराष्ट्रात सुद्धा मा. शरद पवार साहेब काँग्रेस मधून बाहेर पडले नंतर त्यांनी राष्ट्रवादीची स्थापना केल्यानंतर काँग्रेसने राष्ट्रवादी बरोबर युती केली. त्यानंतर काँग्रेसने वेळोवेळी केंद्रात आणि राज्यात अशा अनेक यूत्या करून सत्तेत वाटा मिळवला. राजीव गांधींची हत्या झाल्यानंतर काँग्रेस कमजोर होत गेली. राजीव हत्येनंतर केंद्रात सत्तेत आलेले नरसिंह राव सरकार हे तसे अल्पमतातीलच होते. शिबू सोरेन यांच्या झारखंड मुक्ती मोर्चाचा पाठिंबा त्यावेळी नरसिंह राव यांनी घेतला होता. त्यानंतर वेळोवेळी हे प्रयोग झाले. झारखंड मुक्ती मोर्चा लाच प्रकरणात नंतरच्या काळात नरसिंह राव अडकले होते. दिल्लीच्या तीस हजारी कोर्टात त्यांच्यावर याप्रकरणी खटला चालू होता. सत्तेच्या हव्यासापोटी काँग्रेसने या अशा युत्या,आघाड्या केल्या खऱ्या, त्यात त्यांना काही काळ सत्तेची फळेही चाखायला मिळाली, पण या दरम्यानच्या काळात सत्तेसाठी प्रादेशिक पक्षांशी फालतू तडजोडी केल्याने त्यांनी ब्लॅकमेलिंग चालू केले. काँग्रेस ब्लॅकमेल होत गेली. तिथेच काँग्रेस कमजोर होत गेली आणि प्रादेशिक पक्ष मजबूत होत गेले. काँग्रेसच्या अस्ताची सुरुवात खऱ्या अर्थाने सोनिया गांधींच्या नेतृत्वाखालीच झाली होती. त्याचा उत्तरार्ध राहुलच्या नेतृत्तवाखाली आता होतोय. काँग्रेसच्या अपयशासाठी फक्त राहुलला जबाबदार धरणारांनी इथे ही वस्तुस्थिती लक्षात घ्यायला हवी.
२०१४ च्या लोकसभा निवडणूकांमध्ये मोदी लाट होती हे खरे आहे. पण ही मोदी लाट काँग्रेसविषयीच्या नकारात्मक दृष्टीकोनातून तयार झाली होती. ही लाट काँग्रेस विरोधातून तयार झाली होती. नरेंद्र मोदी काही भारताच्या विकासाची ब्लू-प्रिंट किंवा जादूची कांडी घेऊन आले नव्हते. खरे तर नरेंद्र मोदी यांनी आण्णा हजारे आणि अरविंद केजरीवाल यांचे आभार मानायला हवेत. कारण जंतरमंतर वर आण्णांनी भ्रष्टाचाराच्या विरोधात आणि जनलोकपालच्या समर्थनार्थ आंदोलन चालू केले ते *न भूतो न भविष्यति*असे होते. त्या आंदोलनाने देशात खऱ्या अर्थाने जनजागृती झाली. जागतिक स्तरावर त्याची दखल घेतली गेली. नंतर त्यांचे काय झाले हा भाग वेगळा पण त्याच दरम्यान काँग्रेसचे एका पाठोपाठ एक असे घोटाळे बाहेर येत होते. त्यातच निर्भया प्रकरण घडले. काँग्रेस विरोधी वातावरण खऱ्या अर्थाने तिथे तयार झाले. काँग्रेसच्या पराभवाचा पाया तिथेच रचला गेला. त्यावेळी मोदी कुठेही फोकस मध्ये नव्हते.मोदींची एन्ट्री नंतर खूप दिवसांनी झाली. पण त्यादरम्यानच्या काळात मीडियाने हे वातावरण तापवत ठेवले. या सर्व वातावरणाचा आणि आपल्या प्रभावी भाषण शैलीचा लाभ मात्र नरेंद्र मोदी यांनी अगदी पद्धतशीरपणे घेतला. त्यांना संघाच्या कॅम्पेनिंगची, सोशल मीडियाची, जाहिरातींची आणि देशातील तरुण वर्गाची साथ प्रचंड मिळाली. *सुशासन आणि अच्छे दिन* अशा लोकप्रिय घोषणा देत सत्तेवर आलेल्या मोदी सरकारला त्यांच्या *हनिमून*काळातच अपशकून झाला. दिल्लीच्या विधानसभा निवडणुकीत भाजपाने सपाटून मार खाल्ला. नंतर अतिशय प्रतिष्ठेच्या केलेल्या बिहार निवडणुकीत ही भाजपाचा मोठा पराभव झाला. पश्चिम बंगाल, केरळ आणि तामीळनाडू या पराभावपेक्षाही बिहारचा पराभव भाजपाच्या जिव्हारी लागणारा होता. आता बंगाल, तामिळनाडू आणि केरळ मध्ये भाजपाची सत्ता येण्याची सुतराम शक्यता नव्हती. उत्सुकता होती ती म्हणजे मताधिक्य किती वाढतेय आणि किती जागा वाढतात ते पाहण्याची. पण या राज्यात तसे भाजपाच्या बाजूने विशेष काही घडले नाही. केरळ मध्ये बदल झाला पण बंगाल आणि तामीळनाडू मध्ये जयललिता आणि ममता यांनी सत्ता राखण्यात यश मिळवले. तिथे भाजपा आणि काँग्रेस या राष्ट्रीय पक्षांची डाळ काही शिजली नाही. परंपरेनुसार तिथे प्रादेशिक पक्षच निवडून आले. आसाममध्ये मात्र भाजपाला मोठे यश मिळाले. ज्या चूका दिल्ली आणि बिहारमध्ये झाल्या त्याची पुनरावृत्ती भाजपाने आसाममध्ये होऊ दिली नाही. तिथेही गेली १५ वर्षे काँग्रेसची सत्ता होती. प्रत्येक राज्याचे स्वतःचे असे काही स्थानिक प्रश्न असतात तसे ते आसामचे ही आहेत आणि गेल्या १५ वर्षांच्या कालावधीत काँग्रेस सरकारकडून ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न झाला नाही त्यामुळे तिथेही काँग्रेस विरोधी वातावरण तयार झाले होते. भाजपाने नेमके तेच प्रादेशिक प्रश्न उचलून धरले. त्यात महत्त्वाचा प्रश्न होता तो म्हणजे बांगलादेशी घुसखोरांचा. तिथली जनता बांगलादेशी घुसखोरांमुळे प्रचंड त्रासली होती. भाजपा नेत्यांनी तिथे याच प्रश्नाला हात घालून भारत-बांगला सीमा कुंपण घालून पूर्णपणे बंद करण्यात येईल. तसेच आता जे घुसखोर आसाममध्ये राहत आहेत त्यांनाही परत बांगलादेश मध्ये पाठवण्यात येईल असे आसामी जनतेला भाजपाने आश्वस्त केले.( *याच धर्तीवर भाजपाने मुंबई-महाराष्ट्रातील बांगलादेशी घुसखोरांचा ही बंदोबस्त करावा अशी महाराष्ट्रातील जनतेची अपेक्षा आहे. कारण इथेही भाजपा-सेनेचे सरकार आहे सेनेने ही मागणी लावून धरायला हवी.*) भाजपाने आसाम मध्ये मुख्यमंत्री पदासाठी जो चेहरा पुढे केला आहे सर्बानंद सोनेवाल हे नेतृत्त्व बांगला घुसखोरांच्या विरोधातूनच तयार झाले आहे. सोनेवाल यांनी या घुसखोरांच्या विरोधात रस्त्यावर उतरून मोठा संघर्ष केला होता. ही लढाई अगदी ते सुप्रीम कोर्टापर्यन्त घेऊन गेले. त्यांच्या या प्रतिमेचा भाजपाला फायदा झाला. तसेच रोजगार, २४ तास वीज, शिक्षण हे मुद्दे ही त्यांनी उचलून धरले. भाजपाने या निवडणुकीत केंद्रीय नेत्यांना प्रचारापासून बाजूला ठेवून राज्यातील नेत्यांनाच महत्त्व दिले. आसाम गण परिषदेबरोबरील यूती ही भाजपाच्या पथ्यावर पडली. सोनोवाल हे आसाम गण परिषदेतूनच भाजपात आले आहेत हे इथे लक्षात घ्यायला हवे.
भाजपाने आसाममध्ये प्रादेशिक अस्मितेला जे महत्त्व दिले त्यामुळे त्यांना तिथे सत्तेची कमान मिळाली. ज्याधर्तीवर भाजपाने आसामच्या विचार केला त्याच धर्तीवर इतर राज्यांचाही विचार करावा. एकीकडे आसाममध्ये प्रादेशिक अस्मितेला उचलून धरताना केंद्र सरकार इतर राज्यांचे अधिकार कमी करून त्यांना कमजोर करत आहे. इतकी वर्ष मुख्यमंत्री राहिलेल्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना राज्यांच्या प्रश्नांची चांगली जाण आहे. त्यामुळे त्यांनी राज्यांची मुस्कटदाबी करण्यापेक्षा राज्यांना स्वायत्ता द्यावी अशी मागणी महाराष्ट्रातून *मनसेअध्यक्ष राज ठाकरे* हे गेले कित्येक दिवस करत आहेत. किमान आसाम निवडणुकीमुळे तरी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या ही गोष्ट लक्षात येईल अशी अपेक्षा आहे. राज्यांचे प्रश्न सोडवण्यासाठी राज्यांना स्वायत्ता दिली गेली नाही तर केंद्र आणि राज्य सरकारांमधील वाद वाढत जातील. त्याचा फायदा प्रादेशिक पक्षांना केंद्र सरकार विरोधात वातावरण तयार करण्यासाठी होईल हे राष्ट्रीय पक्ष असलेल्या भाजपाने लक्षात घ्यावे. मुख्यमंत्री असताना राज्यांच्या अधिकारासाठी भांडणाऱ्या मोदी यांनी राज्यांना स्वायत्ता देण्यासंदर्भात सकारात्मक पावले उचलावीत. नाहीतर केंद्रात जरी भाजपाची सत्ता असली तरी राज्यात प्रादेशिक पक्ष मजबूत होत जातील. तसेही आता अनेक राज्यामध्ये आता प्रादेशिक पक्षच सत्तेवर आहेत. कोणत्याही राष्ट्रीय पक्षाला वाटते की केंद्राप्रमाणेच सर्व राज्यात आपलीच सत्ता असावी त्यात काही गैर नाही राजकीय महत्त्वकांक्षा कुणाला चुकली नाही. एकाच पक्षाचे दोन्हीकडे सरकार असेल तर फायदा हा होतो की दोघात समन्वय चांगला राहतो व निर्णय ताबडतोब होतात. स्वातंत्र्यानंतर काही वर्षे काँग्रेसच्या माध्यमातून घडलेही तसेच एकाच विचारांची सरकारे राहिली. पण त्यावेळी काँग्रेसला विरोध करण्यासाठी विरोधी पक्ष कोणी तगडा नव्हता. आता परिस्थिती बदलली आहे. भारतासारख्या क्षेत्रफळाने आणि लोकसंख्येने मोठ्या असलेल्या देशात कोणताही एक विचार राबू शकत नाही. इथे लोकशाहीची पाळेमुळे एवढी खोलवर रुजली आहेत की जबरदस्तीने तुम्ही विचार लादूही शकत नाही. त्यामुळे काहीही केले तरी प्रादेशिक पक्षांचे महत्त्व इथून पुढे वाढतच जाणार. केंद्रात किंवा राज्यात सरकार कुणाचेही असो एकमेकांना विश्वासात घेऊनच कारभार करावा लागेल. राष्ट्रीय पक्षांना प्रादेशिक पक्षांचे अस्तित्त्व नाकारता येणार नाही. देशहितासाठी दोघांना एकत्र समन्वय ठेवून काम करावेच लागेल त्याला पर्याय नाही.

किशोर बोराटे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.