बोली नही, अब गोली चाहिये

IMG-20160715-WA0000        काश्मिर समस्येचे मूळ हे पाकिस्तानात नसून ते काश्मिरातच आहे. काश्मिर प्रश्न सुटण्यामध्ये जो मुख्य अडथळा आहे तो म्हणजे हे विभाजनवादी नेते. काश्मिर मध्ये जो काही आता तमाशा चालला आहे तो या नेत्यांच्या सर्वप्रकारच्या सहकार्याने चालू आहे. काश्मिर मधील दहशतवाद हा पाकिस्तान पुरस्कृत असला तरी तो तडीस नेण्याचे काम हे तेथील विभाजनवादी नेते करत आहेत हे अनेकदा सिद्ध झाले आहे. *पाकिस्तानकडून हवाला मार्गे पैसे घेऊन काश्मिरमध्ये बुरहान सारखे विषारी साप तयार करण्याचे काम हे सय्यद सलाउद्दीन, गिलानी, यासीन मलिक, मिरवाईज यांच्यासारखे गारुडी करत आहेत. त्यामुळे सर्वप्रथम सरकारने या गारुड्यांना संपवले पाहिजे. ते संपले तर दहशतवाद्यांना काश्मिरमध्ये मिळणारा राजाश्रय बंद होईल. या गारुड्यांचे वागणे हे भारताशी प्रामाणिकपणाचे नाही. ते राहत इथे असले तरी त्यांच्या निष्ठा सरहद्दीच्या पलीकडे आहेत. *या विभाजनवाद्यांना विनाकारण आतापर्यंतच्या सर्व सरकारांनी डोक्यावर बसवून ठेवले. ज्यांची नगरपालिकेत निवडून यायची लायकी नाही. त्यांना भारत-पाकिस्तान चर्चेत सहभागी करून घेतले गेले, आणि त्यांना आंतरराष्ट्रीय प्रसिद्धी मिळवून दिली.* काँग्रेसच्या सरकारनेही तेच केले. वाजपेयी सरकारनेही तेच केले आणि आता मोदी सरकारने सुरुवातीला योग्य भूमिका घेतली होती की जम्मू-काश्मिर हा भारताचा अविभाज्य भाग आहे आणि जम्मू-काश्मिरबाबत कुणाला काही चर्चा करायची असेल तर ती भारत सरकारशीच करावे लागेल असे पाकिस्तानला ठणकावून सांगितले. त्याही पुढे जाऊन परराष्ट्रमंत्री सुषमा स्वराज यांनी प्रश्न जम्मू-काश्मिरचा नसून पाकव्याप्त काश्मिरचा आहे. असे सांगून मोदी सरकारची आक्रमकता आणि इरादे काय आहेत हे स्पष्ठ केले. त्यामुळे पाकिस्तानसह विभाजनवादी नेते मोदी सरकारची ही आक्रमकता पाहून एकदम कोम्यातच गेले. सरकारच्या या भूमिकेवर भारतीय जनता मात्र खुश झाली. पण नंतर अशा काय घडामोडी घडल्या की सरकार या विभाजनवादी नेत्यांना चर्चेत सामील करून घेण्यास तयार झाले काय माहित? सगळ्यात मोठी चूक इथेच झाली. विरोधात असताना भाजपा कायम काश्मिरचा प्रश्न वेगवेगळ्या पातळीवरून आक्रमकरित्या मांडत होता आणि काश्मिर प्रश्नावर भारत-पाकिस्तान चर्चेत विभाजनवादी नेत्यांना सामील करण्यास विरोध करत होता. पण सत्तेत आल्यानंतर असे काय घडले ते सरकारच जाणो त्यांना ही भूमिका सोडून द्यावी लागली. यावरूनच लक्षात घ्यावे की *सत्तेत नसताना बेजबाबदारपणे लोकांच्या भावना भडकावता येतात पण सत्तेत आल्यानंतर जबाबदरीनेच वर्तन करावे लागते.* हे विभाजनवादी नेते आहेत यांच्याबाबतीत जोपर्यंत आपण काही ठोस निर्णय घेत नाही तोपर्यंत काश्मिर प्रश्न सुटणार नाही. काश्मिर प्रश्न सुटावा अशी जर भारत सरकारची प्रामाणिक भूमिका असेल तर त्यांना पुढील काही गोष्टी एक विशिष्ठ कालमर्यादा आखून कराव्या लागतील.

काश्मिर प्रश्न सोडवायचा असेल तर भारतीय सर्व पक्षीय नेत्यांना आणि जनतेला आपली मानसिकता बदलावी लागेल. *काश्मिर भारतात आहे, पण काश्मिरी जनता भारतात नाही. काश्मिरी जनता फक्त शरीराने भारतात आहे. त्यांची मानसिकता ही स्वतंत्र राहण्याची किंवा पाकिस्तानात जाण्याची आहे. सर्वजण अशा विचाराची असतील असे नाही पण बहुतांशी आहेतच. याची भारत सरकारला आणि भारतातील सर्वपक्षीय नेत्यांना जाणीव आहे. त्यामुळे पाकिस्तानने काश्मिरात सार्वमताची मागणी केली की भारतीय नेते बॅकफूटवर जाताना दिसतात. भारतीय नेत्यांना आणि महत्त्वाचे म्हणजे पाकिस्तानलाही हे माहिती आहे काश्मिरात सार्वमत घेतले तर तिथली जनता कधीच भारताच्या बाजूने मत देणार नाही. त्या भरवशावरच तर पाकिस्तान काश्मिरचा हट्ट सोडत नाही.* भारताची दुखरी नस पाकिस्तानला माहिती आहे. पण त्यांचीही ही अडचण आहे की आपण काश्मीरमध्ये निवडणूका घेऊन काश्मिरी जनता भारतातच राहू इच्छिते हे जगाला दाखवून दिले आहे. त्यामुळे काश्मिर प्रश्न पाकिस्तानने आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अनेकदा नेऊन सुद्धा हवं तसं त्यात त्यांना यश येत नाही. *त्यामुळेच काश्मिरात दहशतवादी कारवाया घडवून भारताविषयी, भारतीय सेनेविषयी नकारात्मक प्रचार करून तेथील युवकांना दहशतवादी बनवून काश्मिरातील जनजीवन पूर्णपणे विस्कळीत कसे राहील आणि काश्मिर पेटते कसे राहील हेच पाकिस्तान या विभाजनवादी नेत्यांच्या माध्यमातून पाहत आहे. या आतापर्यंत एवढ्या वर्षाच्या दहशतवादात, रक्तपातात, दंगलीत, हिंसाचारात एवढी निरपराध लोकं मारली गेली पण एकही विभाजनवादी नेता अगर त्याचे कुटुंबीय किंवा या दोन्ही पक्षाचे प्रमुख त्यांचे कुटुंबीय मारले गेले का? तर नाही. ते सुरक्षितच राहिले, यातच सगळे आले. काश्मिरातील जनता रस्त्यावर उतरून भारताविरोधात घोषणा द्यायला लागली की आंतरराष्ट्रीय पातळीवर पाकिस्तान भारताकडे बोट दाखवायला मोकळे झाले. बुरहान एन्काउंटरच्या निमित्ताने पाकिस्तान आता बोंब मारतच आहे की काश्मिरात भारत सैन्याच्या जोरावर सर्वसामान्य काश्मिरी जनतेवर अत्याचार करत आहे. आपल्यातले काही हरामखोर तो पत्रकार राजदीप, ती हडळ बरखा दत्त, रबिश कुमार, कविता मेनन ते दिल्लीचं येडं खुजलीवाल, महेश भट्ट, जेएनयूतील ती दोन डुकरं उमर खालिद आणि कन्हैया ही मंडळी आहेतच की घरचे भेदी रोज उठून देशविरोधी बांग द्यायला.* आता काही लोकं असा बचाव करतील की काश्मिरमध्ये लोकशाही मार्गाने निवडून आलेले सरकार आहे. निवडणुकीतून काश्मिरी जनतेने आपला कौल दिला आहे वेगळे सार्वमत घेण्याची काय आवश्यकता आहे? अगदी बरोबर आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर काश्मिर प्रश्नी आपली बाजू बळकट करण्यासाठी हा मुद्दा अतिशय योग्य आहे आणि आपण ते आतापर्यंत करत आलो आहोत. भारत-पाकिस्तानला एकमेकांची दुखरी नस माहिती आहे आणि त्यामुळे दोघेही आपली भूमिका सोडत नाहीत. पण सगळ्यात महत्त्वाचा मुद्दा लक्षात घ्या की निवडणुकांच्या माध्यमातून आतापर्यंत काश्मिरी जनतेने कोणत्या पक्षाला निवडून दिले आहे? नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपी. हे दोन्ही पक्ष प्रादेशिक पक्ष आहेत. तिथले स्थानिक पक्ष आहेत. जम्मूने थोडाफार आधार दिल्याने ज्या काही चार-दोन जागा आल्या त्या जोरावर काँग्रेसला आतापर्यंत आणि भाजपाला आता जम्मू-काश्मिर मध्ये सत्तेत वाटा मिळाला. त्याची दिल्लीतून पुरेपूर किंमत वसूल या दोन्ही पक्षांनी करून घेतली आजही करत आहेत. हे दोन्ही पक्ष सोडून दुसरे कोणते पक्ष उदा. भाजपा, काँग्रेस किंवा इतर कोणी तिथून निवडून आलेय का? किंवा येऊ शकते का? विभाजनवादी नेते आणि हा उमरचा व मेहबूबचा पक्ष यांची काश्मिरातील जनतेच्या मानसिकतेवर जोरदार पकड आहे. त्यामुळे त्यांना सोडून तिथे इतर कुणालाही वाव नाही. या दोन्ही पक्षाचे नेते नेहमी कधी थेट तर कधी अप्रत्यक्षरीत्या पाकिस्तान व विभाजनवादी नेते यांच्या सुरात सूर मिसळत असतात. त्यामुळे त्यांना ते आपले वाटतात. त्यामुळे यांच्या जीवावर पूर्ण जम्मू-काश्मिर जर सोडले तर भविष्यात पाकिस्तान यांना हाताशी धरून एका रात्रीत आपले सैन्य जम्मू-काश्मिरमध्ये घुसवेल आणि संपूर्ण जम्मू-काश्मिरवर कब्जा करेल. त्यामुळे काँग्रेस व भाजपा यांचा एन.सी. असो अगर पीडीपी यांच्याबरोबर युती करून सत्तेत सहभागी होण्याचा निर्णय योग्यच म्हणावा लागेल.

IMG-20160715-WA0001

काश्मिर प्रश्न सुटण्यात जो मुख्य अडसर आहे तो आहे कलम ३७०. या कलमाने काश्मिरचे वेगळेपण जपले आहे. भारतात घटनेप्रमाणे इतर राज्यांना असणारे बरेचसे नियम हे जम्मू-काश्मिरला लागू होत नाहीत. त्यामुळे याच नियमांच्या आड तेथील राजकीय पक्ष आणि विभाजनवादी नेते दडत आहेत. *ते कलम ३७० रद्द करून जम्मू आणि काश्मिरला भारतातील इतर राज्याप्रमाणे प्रवाहात आणायला हवे.* वास्तविक कलम ३७० चा संबंध जम्मू-काश्मिर पुरताच मर्यादित आहे पण इथे संबंध भारतात कलम ३७० चा विषय काढला की भाजपा सोडून सर्वांना अगदी उलट्या-जुलाब चालू होतात. कलम ३७० रद्द करून देणार नाही ही काँग्रेससह काही इतर पक्षांची भूमिका आहे. कलम ३७० रद्द झाले तर त्याचा उर्वरित भारतावर काहीही वाईट परिणाम होणार नाही. ना हिंदूंच्यावर होणार आहे ना मुसलमानांच्यावर होणार आहे तरीही कलम ३७० रद्द केले तर अगदी आरएसएसची सत्ता देशावर येत असल्यागत काहीजण बांग देत असतात. देश हितासाठी सर्व पक्षांनी एकत्र येऊन कलम ३७० रद्द करण्यासाठी आम सहमती बनवायला हवी. तसेच ही भूमिका काश्मिरातील नॅशनल कॉन्फरन्स आणि पीडीपीला तसेच विभाजनवादी नेत्यांना पटवून द्यायला हवी. कारण त्यांना पटले तर तेथील जनतेला ते पटवून देऊ शकतात. देशातील भाजपा, काँग्रेससह इतर राजकीय पक्ष, त्यांचे नेते आणि मिडीया यांनी संघटितपणे प्रयत्न केले तर चांगली वातावरण निर्मिती होऊ शकते. त्यासाठी अगोदर सर्व राजकीय पक्षांचे एकमत व्हायला हवे. राजकीय सहमती नंतरच हे घडू शकते. *कलम ३७० रद्द झाले की जम्मू-काश्मिर देशाच्या मुख्य प्रवाहात येईल. काश्मिरी जनता आणि उर्वरित भारतातील जनतेचे मानसिक दृष्टया मनोमिलन होईल. आपण फक्त काश्मिरी नाही तर भारतीय नागरिक आहोत हे काश्मिरी जनतेला वाटायला हवे.* काश्मिर मध्ये त्यासाठी तेथे पायाभूत सुविधा व ठोस विकासाचा कार्यक्रम हाती घ्यावा लागेल. मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी सत्तेत आल्यापासून त्यादृष्टीने सुरुवात ही केली आहे. विकास झाला तर तेथील जनतेचेही मन बदलेल. त्यांना स्वतःचा विचार नाही. विभाजनवादी नेते जे बोलतील त्याचीच री हे ओढत असतात. त्यांना माहित नाही बाहेर काय चालले आहे. पाकिस्तान भिकेला लागलेला देश आहे. मुख्य प्रवाहात येतील तेंव्हा त्यांना सर्व समजेल. *काश्मिरी जनतेला हे पटवून द्यावे लागेल की बुरहान हा तुमचा आदर्श असू शकत नाही तर आता रुबेदा सलाम ही प्रशासकीय सेवेची परीक्षा उत्तीर्ण झालेली काश्मिरी मुलगी तुमची आदर्श असू शकते. पण कलम ३७० चा अडसर दूर व्हायला हवा. यासाठी जर काश्मिरातील पक्षांनी आणि विभाजनवादी नेत्यांनी सहकार्य करायला हवे. त्यांचा याला विरोध आहे. त्यामुळे साम, दाम, दंड, भेद याचा वापर करून त्यांचा एकतर विरोध तरी मोडून काढावा लागेल किंवा मग त्यांना तरी मोडावे लागेल. या विभाजनवादी नेत्यांच्या चिथावणीवरून जी काश्मिरी जनता आज सुरक्षा दलावर दगडी टाकतेय, पेट्रोलच्या पेटत्या बाटल्या टाकतेय तीच जनता पूर आला तेंव्हा जीव वाचवण्यासाठी जवानांच्या पुढे हात जोडत होती. तीच जर आज हात उचलत असेल तर ते हात तोडून टाकायला हवेत. त्याच्याही पुढे जाऊन जवानांच्यावर हात उचलणे हा देशद्रोह मानून अशा दंगेखोर लोकांना गोळ्या घातल्या पाहिजेत. *परवेझ मुशर्रफ यांनी बलुचिस्तानचे स्वातंत्र्यवादी नेते नवाब अकबर खान बुस्ती यांना अगदी ठरवून संपवले कारण त्यांनी ओळखले होते की पुढे जाऊन हा माणूस स्वतंत्र बलुचिस्तानचा निर्माता होऊ शकतो आणि यांच्या नेतृत्त्वाखाली बलोच चळवळ निर्णायक वळण घेऊ शकते नंतर कंट्रोल करणे खूप त्रासाचे होऊ शकते हे ओळखून त्यांनी बरोबर बुस्ती यांचा काटा काढला.* एवढी वर्षे देशावर राज्य केलेल्या काँग्रेस सरकारने हाच दृष्टीकोन विभाजनवादी नेत्यांच्या बाबतीत ठेवला असता तर आज जम्मू-काश्मिरची परिस्थिती निश्चितच वेगळी आणि चांगली दिसली असती. असो उशीर झाला असला तरी वेळ गेलेली नाही. *मोदी, राजनाथ आणि पर्रीकर यांनी ठरवले तर काही अवघड नाही हे गिलानी, यासिन मलिक, मिरवाईज आणि सय्यद सलाउद्दीन आता भारत सरकारच्या सर्व सुविधा उपभोगून काश्मिरी जनतेला भारताविरोधातच भडकावत आहेत. गिलानी यांच्या औषधोउपचारांचा खर्च भारत सरकार करत आहे. या नेत्यांची कुटुंबीय ऐषोआरामात राहत आहेत. या नेत्यांना हवालाच्या माध्यमातून पाकिस्तानकडूनही काश्मिरात अतिरेकी तयार करून अशांतता माजवण्यासाठी प्रचंड पैसा पुरवला जात आहे. अमेरिकेच्या पैशाचा असा गैरवापर पाकिस्तान करत आहे. भारत सरकारच्या सुरक्षेत हे सर्व चालू आहे म्हणजे सरकारने यांच्या जीवाला धोका होऊ नये म्हणून संरक्षण पुरवले आहे. हिजबुल मुजाहिद्दीनचा प्रमुख सय्यद सलाउद्दीन याची दोन्ही मुले जम्मू-काश्मिर राज्यसरकारचे कर्मचारी आहेत, म्हणजे सरकारी नोकरीत आहेत. एवढं सर्व यांच्यासाठी करून हे देशासाठी काय करताहेत? यांना वाट्टेल तेंव्हा ते पाकिस्तानात जाऊन आयएसआय तसेच हाफिज सईद व अन्य भारतविरोधी शक्तींना भेटून येतात. पाकिस्तान यांच्यासाठी हिरव्या पायघड्या अंथरते आहे. सरकारी सुरक्षेत, सरकारी पैशाचा वापर करून ही लोकं देशद्रोह करत आहेत. त्यामुळे यांना जगण्याचा कोणताही अधिकार नाही. मोदी यांनी गुपचूप यांचा काटा काढावयास हवा. विभाजनवादी नेत्यांना देशहितासाठी मारावेच लागेल. काश्मिर प्रश्न सोडवण्यासाठी भारताला हे पाऊल उचलावे लागेल. हे पाऊल जर मोदी यांनी उचलले तर भारताच्या इतिहासात त्यांचे नाव सुवर्णाक्षरांनी लिहिले जाईल. भारताचा इतिहास कुणी लिहायला घेतला त्याची सुरुवात जरी गांधी या नावाने झाली तरी त्याचा शेवट मोदी यांचा उल्लेख केल्याशिवाय होऊ शकणार नाही. काश्मिर प्रश्न सोडवायचा असेल तर या विभाजनवादी नेत्यांना मारावेच लागेल. हे संपले की ही चळवळच मोडून पडेल. त्याशिवाय दुसरा पर्याय नाही. बोली नही, अब गोली चाळणी चाहिये. पाकिस्तान आपोआप जाग्यावर येईल. आणि काश्मिरातील जनता सुद्धा जयहिंद चा राग आळवेल. ज्या मस्जिदीतून भारतविरोधी घोषणा आज ऐकू येत आहेत तिथून भविष्यात भारत माता की जय चा नारा घुमेल.

किशोर बोराटे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed By SHUBHAM SASANE © 2017 . All Rights Reserved