भाषावार प्रांतरचना-किती फायदे? किती तोटे?

भारतात तेलंगणा धरून माझ्या माहितीनुसार २९ राज्ये आहेत. तुम्ही संपूर्ण भारत फिरा तुम्हाला ही राज्ये नक्कीच  सापडतील. पण भारतातील या संपूर्ण राज्यात तुम्हाला भारत कुठेही सापडणार नाही. भारतच काय हिंदुस्थान, इंडिया पण कुठेही सापडणार नाही.
महाराष्ट्रात गेला जय महाराष्ट्र, गुजरातेत जय गुजरात, तामिळनाडूत गेला जय तमिळ प्रत्येक राज्यात हिच अवस्था आहे. मला इतर राज्यांचे माहिती नाही. पण महाराष्ट्र थोडासा याला अपवाद आहे. महाराष्ट्रात प्राथमिक शाळेत असल्यापासूनच प्रथम जयहिंद आणि मग जय महाराष्ट्र बोलायला शिकवतात. अगदी लहान मुलांच्यापासून ते जेष्ठ राजकीय नेत्यांच्या तोंडी, सर्वसामान्य लोकांच्यापासून ते अगदी डॉक्टर, इंजिनियर कोणीही असू द्या. महाराष्ट्रातील सर्व जनता जयहिंद, जय महाराष्ट्र असेच म्हणते. अगदी ज्यांच्यावर प्रांतवादाचा ठपका ठेवला ते मा. बाळासाहेब ठाकरे असोत अगर राजसाहेब ठाकरे असोत सर्वांच्या तोंडी आपल्याला हेच ऐकायला मिळेल जयहिंद, जय महाराष्ट्र. याचा अर्थ असा होतो की देश प्रथम, मग राज्य. *महाराष्ट्राने प्रथमपासूनच देशाला अग्रक्रम दिला आहे. हिमालयाच्या मदतीला सह्याद्री धावला असे वर्णन शाहिरांनी त्यांच्या पोवाड्यात फार पूर्वीच करून ठेवले आहे. तरीही मग महाराष्ट्रावर प्रांतवादाचे आरोप का होतात? किंवा मग मुंबई-महाराष्ट्रात विशेषतः मुंबईत मराठी-उत्तरभारतीय वाद का होतात? मुंबईत मनसे सारखा प्रादेशिक पक्ष उत्तरभारतीयांच्या विरोधात भूमिका का घेतो? त्यांना मारहाण का होते? हे फक्त महाराष्ट्रातच होतेय असे नाही तर दिल्ली, कर्नाटक (बेंगलोर), आसाम या राज्यातून सुद्धा परप्रांतीयांच्या विरोधात तीव्र हिंसक आंदोलनं झाली आहेत. आसाम मधून तर उत्तरभारतीयांना काही वर्षांपूर्वी जीवे मारून त्यांची प्रेतं रेल्वेच्या डब्यात टाकून इकडे पाठवून देण्यात आली होती. या सगळ्याचे मूळ कशात आहे? तर त्यातील प्रमुख कारण म्हणजे भाषावार प्रांतरचना. देशाने भाषावार प्रांतरचना स्विकारली. प्रत्येक प्रमुख भाषिकाला त्यांची त्यांची राज्ये मिळाली. जसे की मराठी लोकांना महाराष्ट्र, गुजरातींना गुजरात, कन्नड लोकांना कर्नाटक, तामिळींना तामिळनाडू, शिखांना पंजाब, बंगालींना बंगाल.*

*खरंतर भाषावर प्रांतरचना असावी की नसावी याविषयी तेंव्हा देशात वेगवेगळे मतप्रवाह होते. खुद्द भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनीही भाषावार प्रांतरचनेला कडाडून विरोध केला होता. भारतीय जनतेची मानसिकता बाबासाहेबांना माहिती होती. भारतीय जनता ही धर्मात, जाती-पातीत, पोटजातीत विभागली आहे आणि भाषावार प्रांतरचना केली तर भारतातील जनता ही राष्ट्रीय अस्मितेपेक्षा प्रादेशिक अस्मितेलाच महत्त्व देईल. परिणामी राष्ट्रीय अस्मिता दुबळी होऊन प्रादेशिक अस्मिता मजबूत होईल आणि ही अस्मिता देशाच्या अखंडतेला मारक आहे. १९२८ मध्ये ब्रिटिश कालावधीत बाबसाहेबांनी सायमन कमिशन पुढे साक्ष देताना भाषावार प्रांतरचनेची भूमिका फेटाळून लावली होती. भाषावार प्रांतरचनेमुळे प्रांतीयवाद, विभागीय वाद, भाषिकवाद निर्माण होऊन राष्ट्रीय एकात्मतेला धोका निर्माण होईल. भाषावार प्रांतरचनेमुळे विभागीय जागरूकता निर्माण होऊन राष्ट्राच्या सुरक्षेला धोका निर्माण होऊ शकतो. तसेच एका जातीच्या लोकांच्याकडे सरकारे सत्ता हस्तांतरित होऊन जातीयवाद वाढू शकतो. त्याचबरोबर राज्या-राज्यांमधील सीमाप्रश्न, पाणीवाटप, केंद्र सरकारकडून मिळणारी मदत याबद्दल वाद होऊन राज्ये स्वायत्ततेबद्दल आग्रही भूमिका घेतील. भाषावार प्रांतरचनेमुळे प्रादेशिक शक्तींचा उदय होऊन त्या बलाढ्य झाल्या तर त्या केंद्रातील सत्तेलाच आव्हान देतील. असे मुद्दे त्यावेळी बाबासाहेबांनी उपस्थित केले होते. भाषावार प्रांतरचना स्विकारल्यानंतरही मा. बाबासाहेबांची अशी इच्छा होती की भाषेमुळे समाजात दरी न पडता देशाची अखंडता कायम राहील अशी एखादी घटनात्मक तरतूद असावी. या सर्व मुद्द्यांच्याकडे जर आपण गांभीर्याने पाहिले आणि यातील अगदी एक-एक मुद्द्याचा जर बारकाईने विचार केला तर लक्षात येते ती बाबासाहेबांची दूरदृष्टी. आज जे काही चालू आहे जे प्रश्न देशापुढे, राज्यांच्या पुढे आणि जनतेपुढे उभे आहेत ते बाबासाहेबांनी त्यावेळी सांगितले होते आणि आत्ता अगदी जसेच्या तसेच घडतेय. याचा अर्थ लक्षात घ्या की आत्ता जे घडत आहे हे बाबासाहेबांनी १९२८ सालीच सांगून ठेवले आहे. एवढी भारताची आणि भारतीय जनतेची नस ओळखणारा दुसरा कोणी नेता आहे? बाबासाहेबांनी ९०-१०० वर्षे पुढचा भारत कसा असेल हे त्यावेळी पाहिले होते.* त्यावेळी भारतीय राष्ट्रीय काँग्रेस सुरुवातीला भाषावार प्रांतरचनेच्याच बाजूने होते. पण मग त्यांनी आपली भूमिका बदलून भारतीय नागरिकत्त्वाची भूमिका घेतली. *तरीही भारताचे क्षेत्रफळ, लोकसंख्या, भौगोलिक परिस्थिती पाहता प्रशासकीय सोयीसाठी म्हणून भाषावार प्रांतरचनेचा स्विकार केला गेला. भारत हा असा एकमेव देश असेल की इंग्रजांनाही १५० वर्षात कधी संपूर्ण भारतावर थेट राज्य करता आले नाही. त्यांनीही अनेक ठिकाणी शासक नेमले. जे जन्माने भारतीयच होते, पण इंग्रजांच्याकडे नोकरी करत होते. त्याच्याही अगोदर पाहिले तर त्याकाळी असे म्हणतात की शहेंनशहा औरंगजेब हा पृथ्वीवरचा सर्वात मोठा राजा होता त्याचे मुघल साम्राज्य दिल्लीपासून ते अगदी बगदाद पर्यंत पसरलेले होते. पण त्या औरंगजेबालाही संपूर्ण हिंदुस्थान वर आपले वर्चस्व कधीही प्रस्थापित करता आले नाही. महाराष्ट्रात छत्रपती शिवाजी महाराजांनी व संभाजी महाराजांनी त्यांच्या हयातीत औरंजेबाला कधीही आपल्या स्वराज्यावर पूर्ण कब्जा करू दिला नाही. तर दक्षिणेची निजामशाही पण औरंगजेबाच्या मुघलशाही विरोधात दंड थोपटून उभी होती. इंग्रज होते, पोर्तुगीज होते, सिद्धी होता. सांगायचा हेतू असा की दिल्लीत बसून संपूर्ण भारताला ताब्यात ठेवणे हे तेंव्हाही शक्य नव्हते आणि आत्ताही नाही. त्यामुळे मग वर सांगितल्याप्रमाणे भारताचे क्षेत्रफळ, भौगोलिक परिस्थिती आणि अफाट लोकसंख्या पाहता प्रशासकीय सोयीसाठी आणि त्या-त्या भाषेतील जनतेला त्यांच्या स्वतःच्या भाषेत प्रशासकीय सुविधा मिळाव्यात म्हणून भाषावार प्रांतरचनेचा स्विकार करावा लागला.

click on image to buy

*जगाचा चष्मा घालून तुम्ही भारताकडे पाहू शकत नाही, कारण भारत हा क्षेत्रफळाने विस्तारलेला बहुधार्मिक, बहुभाषिक आणि बहुसांस्कृतिक देश आहे. भारतातील एका एका राज्याच्या आकाराएवढे युरोप खंडात एक एक देश आहेत. म्हणजे जर आपण तसा विचार केला तर आत्ताच्या एका भारतामध्ये युरोप खंडामधील मधील देशाएवढे साधारण २५ देश बसतील.* तुम्ही ऑस्ट्रेलियात गेला तर तुम्हाला ऑस्ट्रेलियन भेटतील, ब्रिटन मध्ये ब्रिटिश, अमेरिकेत अमेरिकन, आफ्रिकेत आफ्रिकन पण भारतात हिंदू, मुस्लिम, ख्रिश्चन, शीख, मराठी, पंजाबी, कन्नड, गुजराती, बंगाली, तामिळी, हिंदी, पुरोगामी, कुणबी, मूलनिवासी, दलित अजून कितीतरी पण भारतीय कुठे आहेत? *आता केंद्रात आणि अनेक राज्यात भारतीय जनता पक्षाची सत्ता आहे. भाजपाची मानसिकता ही साम्राज्यवादाची आहे. त्यामुळे राज्यांच्या विकासाचे कारण पुढे करून ते छोट्या-छोट्या निर्मितीचा आग्रह धरतात. भाजपाच्या या साम्राज्यवादी धोरणामुळेच महाराष्ट्रातील मराठी माणूस विदर्भ आणि मुंबईसाठी चिंतेत आहे. छोटी छोटी राज्य असतील तर विकासाच्या दृष्टीने ते सोयीचे होते असे कारण दिले जात असले तरी ते अर्धसत्य आहे. छोटी छोटी राज्य केली म्हणजे त्यांची ताकत विभागली जाईल ती कमी होईल परिणामी ती केंद्र सरकारला आव्हान देण्याच्या परिस्थितीत राहणार नाहीत हा साम्राज्यवादी दृष्टिकोन त्यात सामावला आहे. जर छोटी राज्ये केल्याने त्याची प्रगती होते असे ग्राह्य धरले तर मग आज उत्तरांचल, छत्तीसगड, गुजरात, गोवा, दक्षिण भारत, पश्चिम बंगाल, ओरिसा, आसाम सह ईशान्येकडील सहा राज्ये ही सर्व राज्ये आज मागास का आहेत? याचे कारण भारतीय जनता पक्ष देऊ शकेल का? मग स्वतंत्र विदर्भ करू काय मिळवणार? महाराष्ट्र आणि गुजरात मध्ये मुंबईवरून प्रचंड संघर्ष झाला आहे. मुंबई देशाची आर्थिक राजधानी असल्यामुळे तेथे बहुभाषकांची संख्या खूप वाढली आहे आणि मराठी माणूस मुंबईत अल्पसंख्य झाला आहे. भांडून मुंबई घेता येत नाही म्हणून राजकीय आक्रमण करून मुंबई हडपण्याचे कुटील कारस्थान रचले आहे. परप्रांतीयांची संख्या मुंबईत वाढवून त्यांचे लोकप्रतिनिधी निवडून आणून मुंबईत त्यांची ताकत वाढवायची आणि कालांतराने मुंबई स्वतंत्र करायची किंवा बुलेट ट्रेनच्या माध्यमातून मुंबई गुजरातमधील अंतर कमी करून मुंबई अहमदाबादला, गुजरातला जवळ आणायचे असे विकृत डाव खेळले जात आहेत. मराठी माणसात आणि इतरांच्यात हा फरक आहे की, मराठी माणूस हा भावनेने विचार करतो तर इतर लोकं मेंदूने विचार करतात. त्यामुळे मराठी माणसांच्या लक्षात या गोष्टी लगेच येणार नाहीत. ज्यावेळी येतील त्यावेळी खूप उशीर झालेला असेल.* ज्या राज ठाकरेंना प्रांतीयवादी नेता, द्वेषाचे राजकारण करणारा नेता म्हणून हिणवले जाते किंवा तशी त्यांच्यावर टीका केली जाते आणि सर्व भारतीय एक आहेत असे उपदेशाचे डोस पाजले जातात त्यांनी मराठी-उत्तरभारतीय या वादाकडे वेगळ्या दृष्टीने पाहण्याची गरज आहे. या वादाचे नेमके मूळ कशात आहे? *उत्तरभारतातून लाखोंच्या संख्येने लोकं का स्थलांतरीत होत आहेत? याच्या मुळाशी आपण जाणार आहोत की नाही? जे उपदेशाचे डोस राज ठाकरे यांना पाजले जातात ते तिकडे दक्षिणेकडील राज्यांना किंवा ईशान्य भारतातील आसाम वगैरे राज्यांना का पाजत नाहीत? सर्व राज्यांना जर समान निधी दिला जातो तर मग उत्तरभारत मागास का राहिला? तेथे सुधारणा करा, मग कशाला ती लोकं दुसऱ्याच्या राज्यात जातील? बाहेरच्या राज्यातील लोकांचा स्थानिकांना ज्या-ज्या वेळी त्रास होईल त्या त्या वेळी संबंधित राज्यात तुम्हाला एक राज ठाकरे त्यांच्या विरोधात उभा राहिलेला दिसेल आणि तेथील जनतेला ज्यावेळी लक्षात येईल की बाहेरचे लोकं आपला हक्क हिरावून घेत आहेत, त्यावेळी प्रांतीयवाद हे होणारच. भाषावार प्रांतरचनेमुळे बाबासाहेबांनी त्यावेळी सांगितल्याप्रमाणे आता लोकांच्या प्रादेशिक अस्मिता प्रचंड बळकट झाल्या आहेत.* आता त्यांना भारतीय नागरीकत्त्वाचे डोस पाजून उपयोग नाही. *दक्षिणेकडील राज्यांना उत्तरेकडील राज्यांची राजकीय आणि सांस्कृतिक आक्रमणाची कायम भीती वाटत आली आहे. तेथील जनता काँग्रेस आणि भारतीय जनता पक्ष या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना हिंदी भाषिक उत्तरभारतातीलच पक्ष मानते. हा धोका ओळखूनच बाबासाहेबांनी भारताचे उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत असे दोन विभाग करायला विरोध केला होता. त्याचे कारणही तसेच आहे. गांधी कुटूंब कायम उत्तरप्रदेश मधूनच निवडून येत असे. पूर्वी भारतरत्न मा. अटलबिहारी वाजपेयी साहेब व आताचे पंतप्रधान मा. नरेंद्र मोदीही उत्तरप्रदेश मधूनच निवडून आले आहेत. त्यामुळे दक्षिण भारतीयांनी नेहमी या दोन्ही राष्ट्रीय पक्षांना बाजूला सारून त्यांचे प्रादेशिक हित जपणाऱ्या आपल्या प्रादेशिक पक्षांनाच कायम ताकत दिली. कर्नाटक सारख्या राज्यात काही काळासाठी भाजपा अगर काँग्रेसने सत्ता मिळवली असली तरी या दोन्ही पक्षांच्या स्थानिक नेत्यांनी कायम आपल्या प्रादेशिक अस्मितेलाच प्राधान्य दिले आहे. दिल्लीचा दबाव त्यांनी कधीच सहन केला नाही.* भाषावार प्रांतरचनेमुळे जरी काही तोटे सहन करावे लागत असले तरी त्यात बदल होणे आता केवळ अशक्य आहे. प्रादेशिक अस्मिता आता लोकांच्या नसानसात भिनली आहे. मा. बाबासाहेब सांगत होते त्यावेळीच भाषावार प्रांतरचनेला न स्विकारता त्याला अन्य पर्याय शोधायला हवा होता. आता खूप उशीर झाला आहे. प्रादेशिक अस्मिता लोकांच्या मनात एवढ्या घट्ट रुजल्या आहेत की त्या मोडून काढणे एवढे सोपे नाही. ज्या देशातील लोकं ४-२ फुटासाठी एकमेकांचा जीव घेताहेत. ती लोकं आपापल्या राज्यात दुसऱ्या राज्यातील लोकांचे अतिक्रमण कसे सहन करतील? जे काही आहे त्यातच ताळमेळ घालून पुढे जावे लागेल. *धन्यवाद*

*जयहिंद, जय महाराष्ट्र*

किशोर बोराटे.

2 thoughts on “भाषावार प्रांतरचना-किती फायदे? किती तोटे?

  1. sandip thorat

    पर्याय नाही..ही गोष्ट लक्षात आली हे बरे झाले.
    साम्राज्यवादाची व्याख्या वेगळी आहे ..समाजऊन घ्या.
    आंबेडकरांच्या लक्षात भधावर प्रांत रचनेचे धोके लक्षात आले होते तर त्यांच्या।लक्षात 20 वर्षाच्या आरक्षणाचा भारतीय जन्मानासावरील होणार परिणाम ही लक्षात आलं असेल..मग त्यांनीं 20 वर्षाचे आरक्षण जाणीव पूर्वक केले की ।अजनातेपणाने …
    I.think bhashavar prant rachana was a tool for federal structure to produce. Nothing else
    See they wanted center.and state like structure to be the.model for governance.
    They did it by making.the.different state on the basis of.language..That’s.all…
    As lik e America the India was not.new and wast so as to distribute by drawing.the.straight lines like American States..Again Americans were the amalgamation of all European s who wanted there different country.
    So I thing the.constitutional body doesn’t had other option than bhashavar prant rachana .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed By SHUBHAM SASANE © 2017 . All Rights Reserved