भाजपाचा महाराष्ट्र द्रोह भाग- २

media-20160916-2

काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारच्या भ्रष्टाचारी राजवटीला कंटाळलेल्या जनतेने लोकसभा आणि विधानसभेच्या निवडणुकीतील भाजपाच्या हायटेक प्रचाराला भुलून त्यांना भरभरून मतदान केले. केंद्रात आणि राज्यात भाजपाचे सरकार आले. राज्यात सत्ता बदल झाल्यामुळे महाराष्ट्रातील जनतेला वाटले होते की आता आपले अच्छे दिन येतील. बऱ्याच कालावधी नंतर सेना-भाजपाला सत्ता मिळाली त्यामुळे जनतेला या सरकारकडून खूप अपेक्षा होत्या. पण त्या सर्व फोल ठरल्या आहेत. *अखंड महाराष्ट्राची शपथ घेऊन सत्तेत आलेल्या भाजपाने महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याची पूर्ण तयारी केली आहे. महाराष्ट्राचा, विदर्भाचा विकास कसा करायचा याचा भाजपाकडे कोणताही विकास आराखडा नसला तरी महाराष्ट्राचे तुकडे कसे करायचे याचा ठोस आराखडा तयार आहे अशी धक्कादायक माहिती मिळत आहे.* आता याबाबत स्वतंत्र विदर्भाला पहिल्यापासून विरोध करणाऱ्या शिवसेनेची काय भूमिका आहे हे पाहणे महत्त्वाचे आहे. तरीही *मंत्रालयाच्या सहाव्या मजल्यावर काय हालचाली चालल्या आहेत त्या शिवसेनेला माहिती नाहीत यावर विश्वास तरी कसा ठेवायचा? सहाव्या मजल्यावर काय शिजतेय त्याचा वास सेनेला येत नसेल यावर विश्वास ठेवणे कठीण आहे.* ज्या काही संदिग्ध हालचाली चालू आहेत त्या भयंकर आहेत. *सहाव्या मजल्यावर बसून संपूर्ण महाराष्ट्राचा विकास आराखडा बनवण्यापेक्षा मुख्यमंत्र्यांना महाराष्ट्राचे तुकडे पाडण्यात आणि स्वतंत्र विदर्भ कसा करायचा याचा आराखडा बनवण्यात जास्त रस दिसतोय. जे काही घडतेय ते अत्यंत धक्कादायक आणि जनतेच्या विश्वासाला तडा घालवणारे आहे. याबाबत प्रचंड गुप्तता राखण्यात येत आहे. महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसून विदर्भ स्वतंत्र कसा करायचा याचा कृती आराखडा तयार आहे,* प्रतीक्षा आहे फक्त योग्य वेळेची. विदर्भ वेगळा करण्याचा काय प्लॅन आहे हे पाहण्यागोदर त्याची पार्श्वभूमी काय आहे हे जाणून घ्यावे लागेल.

स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही तशी जुनीच आहे. विदर्भातील राजकीय नेत्यांनी आपल्या राक्षसी राजकीय महत्त्वकांक्षेसाठी ती पहिल्यापासूनच लावून धरली आहे. सुरुवातीपासूनच जनतेला त्यामध्ये काही रस नव्हता. पण सातत्याने विदर्भावर अन्याय होत असल्याची बोंब ठोकून तेथील पुढाऱ्यांनी ही आग धुमसत ठेवली. स्वतंत्र विदर्भासाठी आंदोलनं झाली पण विदर्भातीलच लोकप्रतिनिधी यांच्यातील एकोप्याचा आणि आंदोलनातील सातत्याच्या अभावामुळे त्याचं आत्तापर्यंत हसंच झाले आहे.

*१८६१ मध्ये इंग्रजांनी मध्य प्रांत स्थापन करत नागपूर राजधानी बनवली.

*१९०३ मध्ये मध्य प्रांतात बेरार ही जोडले, मध्य प्रांताचे सी पी एंड बेरार असे नाव झाले.

*१९३५ मध्ये ब्रिटिश संसद कायदा,

*सी पी एंड बेरार साठी वेगळे राज्य.

*विधिमंडळ, राजधानी नागपूरच.

*१९५० मध्ये मध्यप्रदेशची स्थापना

*१९५३ मध्ये नागपूर करार झाला.

click on image to buy

संयुक्त महाराष्ट्राच्या मागणीच्या काळात हा करार झाला. नागपूरसह विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात जायला तयार असल्याचं करारात स्पष्ठ करण्यात आलं होतं. महाराष्ट्र सरकार विदर्भाच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचेही करारात नमूद करण्यात आले होते. त्याच अनुषंगाने तत्कालीन मुख्यमंत्री यशवंतराव चव्हाण आणि नियोजन आयोगाचे तत्कालीन सदस्य रामराव पाटील यांनी या करारावर स्वाक्षऱ्या केल्या, पण आज नागपूर कराराकडे विदर्भवादी सोयीस्करपणे दुर्लक्ष करतात.* १ मे १९६० रोजी महाराष्ट्र राज्य उदयास आले. त्यावेळी सर्वदूर अविकसित असलेल्या *महाराष्ट्राचा विकास करण्याची मोठी जबाबदारी राज्याचे पहिले मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण यांच्या खांद्यावर आली. आर्थिक, सामाजिक, राजकीय व लोकशाहीप्रधान पायाभूत सोयी निर्माण करण्याचे महत्त्वाचे कार्य यशवंतराव यांच्या वाटी आले. महाराष्ट्र सर्वदृष्ट्या स्वावलंबी व्हावा, त्यासाठी पोषक व पूरक वातावरणाची गरज असताना यशवंतराव यांनी राज्याच्या प्रत्येक भागाचा विकास आराखडा तयार केला. अर्थात यात नागपूरचा व विदर्भाचादेखील समावेश होता.* विदर्भाच्या विकासाकरिता यशवंतराव चव्हाण यांनी दादासाहेब कन्नमवार, गोपाळराव खेडकर, वसंतराव नाईक या मान्यवर पुढाऱ्यांची चांगली फळी तयार केली. त्यांची निवडही योग्य ठरली. या पुढाऱ्यांची चांगली साथ त्यांना मिळाली अन् धडाक्याने विदर्भाच्या विकासाकरिता सुरुवात झाली. यशवंतराव चव्हाण यांनी विदर्भाचा मागासलेपणाचा विचार करून त्याच्या सर्वांगीण विकासाकरिता अंदाजपत्रक तयार केले. त्यातूनच लोकसंख्येच्या प्रमाणात विकास खर्च व लोकसंख्येच्या प्रमाणात नोकरी देऊन बेकारी दूर करण्याचा विश्वास त्यांनी १९५३ सालच्या नागपूर करारात व्यक्त केला. त्यामुळेच यशवंतराव चव्हाण यांनी त्याकाळी आवश्यक ते सर्व विकास घडवून आणले. आॅगस्ट १९७२ मध्ये कापूस एकाधिकार योजना कायदा अमलात आला. त्यामुळे व्यापाऱ्यांकडून शेतकऱ्यांची होणारी लुबाडणूक त्याकाळी थांबली होती. विदर्भाच्या इतिहासात नागपूर करार ही अत्यंत महत्त्वाची बाब आहे. संयुक्त महाराष्ट्र मागणीच्या काळात हा करार झाला, नागपूरसह विदर्भ संयुक्त महाराष्ट्रात जायला तयार असल्याचे करारात स्पष्ट करण्यात आले होते. महाराष्ट्र सरकार विदर्भाच्या विकासासाठी विशेष प्रयत्न करणार असल्याचंही करारात नमूद करण्यात आलं होतं. मुख्यमंत्री म्हणून यशवंतराव चव्हाण आणि नियोजन आयोगाचे तत्कालीन सदस्य रामराव पाटील यांनी पुढाकार घेऊन खुद्द दादांच्या रामराव पाटील यांच्या नागपूरच्या घरी या कराराचे प्रारूप तयार केले. ९ जानेवारी १९६० रोजी महाराष्ट्राच्या कायदेमंडळाचे अधिवेशन नागपुरात सुरू होते. त्यासाठी यशवंतराव शहरात आले असता नागपूरच्या जनतेला भेटण्याची संधी त्यांना मिळत असल्याने मनाला आनंद होत आहे असे त्यांनी बोलून दाखविले होते. यशवंतराव यांनी कायदेमंडळाचे एक अधिवेशन नागपुरात व्हावे असे वचन जनतेला दिले होते ते त्यांनी हे अधिवेशन घेऊन पूर्ण केले. आज यशवंतराव जाऊन बरीच वर्षे झालीत मात्र त्यांनी विदर्भासह नागपूरला दिलेले महत्त्व अथवा केलेले जनसामान्यांच्या हिताचे ते निर्णय आजदेखील महाराष्ट्रात कोणीच कधीच विसरू शकणार नाही.

media-20160916*स्वातंत्र्यानंतर ब्रिटिशकालीन प्रांतांची पुनर्रचना करण्यासाठी भारत सरकारने 29 डिसेंबर 1953 ला न्या. फाझल अली यांच्या अध्यक्षतेखाली राज्यपुनर्रचना आयोगाची स्थापना केली. महाराष्ट्राच्या भूभागाचे लचके तोडून त्याला कमकुवत करण्याची सुरूवात या आयोगानेच केली. आयोगाने आपल्या अहवालात पूर्वीच्या मुंबई राज्याच्या अगोदर मद्रास (आताचे तामिळनाडू), केरळ, म्हैसूर (आताचे कर्नाटक), हैदराबाद व आंध्र राज्यांच्या पुनर्रचनेचा विचार केला. या राज्यांपैकी मद्रास व हैदराबाद हे बहुभाषिक प्रांत असताना त्यांच्यासाठी द्वैभाषिक किंवा त्रैभाषिकाची शिफारस आयोगाने केली नाही. तत्कालीन बहुभाषिक हैदराबाद संस्थान होते तसेच राहू द्यावे किंवा केरळ व मद्रासचे संयुक्त राज्य स्थापावे अशा प्रकारच्या सूचना आयोगाने अव्हेरल्या. कारण त्याच्यामते अशा सूचना `भाषावार प्रांतरचने’च्या मुख्य तत्त्वाशी विसंगत होत्या. मात्र मुंबई प्रांताच्या पुनर्रचनेच्यावेळी त्याला एकदम `गुजरात-महाराष्ट्र’ द्वैभाषिकाचा साक्षात्कार झाला. नंतर मध्यप्रांताचा विचार करताना त्यातील मराठी भाषिक विदर्भाचा प्रस्तावित द्वैभाषिकात समावेश न करता विदर्भाचे वेगळे राज्य स्थापण्याची मराठी भाषिकांच्या दृष्टीने सर्वस्वी अन्यायकारक शिफारस आयोगाने केली. आयोगाच्या नियुक्तीच्या आधीच प्रमुख महाराष्ट्रीय व वैदर्भीय नेत्यांनी सामंजस्याने `नागपूर करार’ करून विदर्भाचा महाराष्ट्रात येण्याचा मार्ग सुकर केला होता. परंतु या कराराची साधी दखलही आयोगाने घेतली नाही. आता जी माहिती मिळत आहे ती अतिशय धक्कादायक आणि संताप आणणारी आहे ती म्हणजे ज्या नागपूर कराराच्या आधारे विदर्भ महाराष्ट्रात सामील झाला त्या नागपूर कराराची मूळ प्रतच गायब झाली आहे. ( की केली आहे माहित नाही.)*

स्वतंत्र विदर्भाच्या मागणीचा आणि विदर्भाच्या विकासाचा कोणताही संबंध नाही. ही मागणी राजकीय हेतूने प्रेरित आहे. *निष्क्रिय लोकप्रतिनिधींच्या मुळे विदर्भाचे मागासलेपण दूर होत नाही. शासनाच्या कोणत्याही योजना विदर्भात प्रभावीपणे राबवल्या जात नाहीत. पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, निर्मलग्राम, संत गाडगेबाबा ग्रामस्वच्छता अभियान, तंटा मुक्त गाव योजना, जलयुक्त शिवार योजना या सगळ्या योजना विदर्भात किती प्रभावीपणे राबवल्या गेल्या त्याची माहिती स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करणारांनी घ्यावी. विदर्भातील किती गावं हागणदारीमुक्त झाली? आमदार-खासदार यांना मिळणाऱ्या निधीपैकी किती निधी त्यांनी विकासकामांच्या करीत वापरला? कित्येक लोकप्रतिनिधींचा निधी तसाच पडून आहे. स्वतःची निष्क्रियता लपवण्यासाठी महाराष्ट्राचे तुकडे करून मराठी लोकांच्यात फूट पडण्याचे कारस्थान विदर्भातील परप्रांतीयांनी रचले आहे. विदर्भात परप्रांतीयांची संख्या प्रचंड वाढली आहे. नोकरी निमित्त, व्यवसायानिमित्त विदर्भात स्थायिक होऊन परप्रांतीयांनी तेथील उद्योगधंदे, नोकऱ्या राजकारण यावर कब्जा केला आहे. महाराष्ट्राची विदर्भावर असणारी पकड त्यांना अडचणीची वाटत आहे. तिथे आता स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्यापासून ते अगदी आमदार, खासदार होण्यापर्यंत त्यांनी मजल मारली आहे, माहिती घ्या. ही धनिक मंडळी काही मराठी लोकप्रतिनिधींचे भांडवलदार आहेत त्यांना पैसा पुरवून त्यांच्या मार्फत वेगळ्या विदर्भाची मागणी लावून धरली जात आहे. आंदोलनं करायला, लाठ्या-काठ्या खायला ही धनिक गुजर-मारवाडी, हिंदी भाषिक मंडळी थोडीच रस्त्यावर उतरणार आहेत? त्यासाठी यांना मराठी माणूस हवा आहे.*

media-20160916-1भाजपा सत्तेचा वापर अखंड महाराष्ट्राच्या विकासासाठी न करता विदर्भ स्वतंत्र करण्यासाठी करत आहे. *विदर्भातील नेते हे महाराष्ट्र द्वेषी आहेत. महाराष्ट्राबद्दल विशेषतः पश्चिम महाराष्ट्राबद्दल त्यांच्या मनात आकस आहे. देवेंद्र फडणवीस यांचे सुद्धा महाराष्ट्रात मन रमत नाही. त्यांना स्वतंत्र विदर्भाचे पहिले मुख्यमंत्री होण्याची घाई झाली आहे. आत्ता ते महाराष्ट्राचे प्रभारी मुख्यमंत्री असल्यासारखे वागत आहेत.* महाराष्ट्रा प्रति नकारात्मक दृष्टिकोन असणाऱ्या व्यक्तीला महाराष्ट्राने मुख्यमंत्री म्हणून स्विकारले आहे. विदर्भ स्वतंत्र करण्यासाठी त्यांनी भयंकर प्लॅन बनवला आहे. *लोकसभा निवडणुकीपूर्वी महाराष्ट्राच्या विधिमंडळात स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव मांडायचा, ठरल्याप्रमाणे शिवसेना त्याला विरोध करेल. त्या गोंधळातच आवाजी मतदानाने ठराव संमत करून तो केंद्राकडे पाठवायचा तिथे गडकरी यांनी अगोदरच मंजुरीची कागदपत्रे टाईप करून ठेवली आहेतच. सर्व काही ठरले आहे. फक्त आता योग्य वेळेची वाट पाहत आहेत. विदर्भात कोण कोण IAS IPS ऑफिसर काम करणार आहेत त्याची यादी तयार आहे. विदर्भ स्वतंत्र करून नागपूर राजधानी करण्याचे नक्की झाले आहे. इतका महाभयंकर प्लॅन आखला गेला आहे. शिवसेनेचा विदर्भ विरोध हा तकलादू असणार आहे. विदर्भातील सर्व पक्षीय लोकप्रतिनिधी ठरावाच्या बाजूने मतदान करतील. तसेच भाजपाचे महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनिधी पक्षादेशाचे कारण पुढे करत ठरावाच्या बाजूनेच मतदान करतील. शिवसेना विरोधात मतदान करेल किंवा मतदानावर बहिष्कार टाकेल, नंतर बहुमताच्या जोरावर भाजपाने ठराव मंजूर केला म्हणून बोंब मारेल आणि भाजपावर टीका करत सरकारची मुदत संपण्याआधी साधारण ६ महिने ते १ वर्ष आधी पाठिंबा काढेल आणि सरकार पडेल. महाराष्ट्र विधानसभेची निवडणूक लोकसभेबरोबरच होईल. परत मग आहेच प्रचारात खंजीर, वाघ नखे, स्वाभिमान, महाराष्ट्राचे तुकडे, मर्द मावळे असे शेलके शब्द पक्षप्रमुख वापरतील. दोघे वेगळे लढतील आणि परत सत्तेसाठी एकत्र येतील. विदर्भाचे मुख्यमंत्री म्हणून देवेंद्र शपथ घेतील. त्याबदल्यात भाजपा महाराष्ट्रात शिवसेनेला मदत करून उद्धवसाहेबांना मुख्यमंत्री होण्यासाठी मदत करेल. सर्व काही ठरले आहे. शिवसेनेचा जर खरेच स्वतंत्र विदर्भाला विरोध असेल तर शिवसेनेने स्वतंत्र विदर्भाचा ठराव विधिमंडळात येण्यापूर्वी सरकार मधून बाहेर पडावे नाहीतर महाराष्ट्र तोडण्याचे पाप शिवसेनेच्या माथी लागेल.* या सर्व गदारोळात काँग्रेस-राष्ट्रवादीची भूमिका काय असेल हे सांगता येत नाही. *खरी परीक्षा आता शिवसेनेची आहे. शिवसेनाप्रमुखांचा स्वतंत्र विदर्भाला कडाडून विरोध होता. आता शिवसेनेने ठरवायचे आहे मा. शिवसेनाप्रमुखांच्या मार्गाने जायचे का त्यांच्या विचारांना हरताळ फासायचा? पण जे घडतेय ते शिवसेनेच्या डोळ्यादेखत घडत आहे. हे थांबवणे शिवसेनेच्या हातात आहे.*
*राजसाहेब ठाकरे यांचा स्वतंत्र विदर्भाला कडाडून विरोध आहे पण विधिमंडळात मनसेची ताकत नसल्याने तिथे त्यांचे काही चालणार नाही. एकमात्र आहे की राज यांना रस्त्यावर उतरून प्रचंड मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल. जनमत गोळा करावे लागेल. संयुक्त महाराष्ट्रासाठी जेवढे मोठे आंदोलन झाले त्यापेक्षा मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल. त्यात यश आले तर मनसे महाराष्ट्रातील सर्वात मोठा पक्ष म्हणून पुढे येईल आणि नवनिर्माणाचा मार्ग सुकर होईल. त्याही आधी जर शिवसेना आणि भाजपाचा हा प्लॅन उधळवून लावण्यात जर मनसे यशस्वी झाली आणि शिवसेनेवर दबाव वाढवून त्यांना पाठिंबा काढण्यात यशस्वी झाली तर विदर्भही महाराष्ट्रात राहील आणि नंतर येणाऱ्या निवडणुकीत त्याचा सर्वात मोठा फायदा शिवसेना- मनसेला होईल. त्यानंतर भाजपा महाराष्ट्रात शोधूनही सापडणार नाही.*

किशोर बोराटे.

Leave a Reply

Your email address will not be published.