भारताच्या डोक्यावरची जखम : कलम ३७०


तिसरा डोळा भाग- ७०

कलम ३५ अ बाबत कोर्टात सुनावणी सुरू होतेय. खरंतर याबाबतचा निकाल अगोदरच येणे अपेक्षित होते परंतू या ना त्या कारणाने लवकर निकाल न देण्याची आपली परंपरा कोर्टाने जपली. आता सुनावणी सुरू होतेय. पण अंतिम निकाल कधी येईल हे अद्याप कोणीही सांगू शकत नाही. पण इकडे कलम ३५ अ आणि कलम ३७० बाबत चर्चा चालू झाली की तिकडे काश्मिरात नॅशनल कॉन्फरन्स, पीडीपी या राजकीय पक्षाच्या नेत्यांचे आणि फुटीरतावादी नेत्यांचे मूळव्याध बाहेर येते. तिकडे लगेच वळवळ चालू होते. आत्ताही याबाबत सुनावणी चालू होत असताना जम्मू-काश्मिरच्या माजी मुख्यमंत्री मेहबूबा यांनी धमकी दिली आहे की कलम ३५ अ रद्द करण्याबाबतचा हट्ट हिंदुस्थानने सोडून द्यावा. त्याच्याशी खेळ कराल तर १९४७ पेक्षाही मोठ्या दंगलींना आणि रक्तपाताला सामोरे जावे लागेल. काश्मिरात तिरंगा ध्वज हातात धरणारे कोणी नसेल. अब्दुल्ला पिता-पुत्र पण हीच भाषा बोलत असतात. काश्मिरला हिंदुस्थान पासून तोडण्याचे फुटीरतावाद्यांचे मनसुबे तर कधी लपून राहिले नाहीत. आझाद काश्मिरचे नारे तर काश्मिर खोऱ्यात कायमच घुमत असतात. मेहबूबा आणि अब्दुल्ला यांचे पक्ष म्हणजे फुटीरतावाद्यांचे हातचे बाहुले आहेत. फरक एवढाच आहे की फुटीरतावादी नेते उघडपणे स्वतंत्र काश्मिरचा नारा देतात. तर या दोन्ही पक्षांचे प्रमुख हे दुटप्पी भूमिका घेऊन दबक्या आवाजात काश्मिरच्या स्वातंत्र्याबाबत बोलत असतात. फाळणीनंतर पाकिस्तानने काश्मिरवर हल्ला करून काश्मिरचा काही भाग (पाक व्याप्त काश्मिर) बळकावला. त्याचवेळी नेहरूंनी बळाचा वापर करून तो भाग परत घ्यायला हवा होता. त्यानंतर पाकिस्तान बरोबर आपली ३ मोठी युद्ध झाली. पण आपण व्याप्त काश्मिर परत घेऊ शकलो नाही आणि त्याचे कारण म्हणजेच भारतीय नेत्यांची राजकीय इच्छाशक्ती कमी पडली.

कलम ३५ अ रद्द करणे हा एक ऐतिहासिक निर्णय होऊ शकतो. शेख अब्दुल्लाला खूश करण्यासाठी पंडित नेहरू यांनी हा गाढवपणा केला होता. हेच कलम ३५ अ ही फुटीरतावाद्यांची ढाल बनून राहिले आहे. ते रद्द झाले तर यांचे अवसान गळून पडेल. एवढेच नव्हे तर पाकिस्तानलाही तो मोठा धक्का बसेल. कलम ३५ अ हे घटनाबाह्य पद्धतीने घुसडण्यात आले आहे. ते रद्द झाले तर कलम ३७० चा प्रभाव कमी होईल. कारण कलम ३५ अ मुळे कलम ३७० ला ताकत मिळाली आहे. ही दोन्ही कलमं रद्द झाल्याशिवाय जम्मू-काश्मिरचे हिंदुस्थानात पूर्ण विलिनीकरण होणार नाही. राजा हरिसिंग यांच्या सहीने जम्मू-काश्मिर हिंदुस्थानात सामील झाला आहे. विलिन झालेला नाही हा महत्त्वाचा मुद्दा आपण इथे लक्षात घ्यायला हवा. काश्मीर राज्यात मालमत्ता खरेदी करण्यास येथिल मूलनिवासी व्यक्तीं खेरीज अन्य रहिवाशांना’ परवानगी नाही. राज्यातील मूलनिवासी मुलीने राज्याचा मूलनिवासी नसलेल्या मुलाशी लग्न केल्यास तिला तिचा वडिलोपार्जित संपत्तीतील अधिकारही मिळत नाही. सध्याही येथे ‘काश्मीरेतर’ नागरिकांना जमीन खरेदी-विक्रीस, उद्योगांच्या स्थापनेस परवानगी नाही. कलम ३५ अ तसेच कलम ३७० मुळे काश्मिरींना हे अधिकार मिळाले आहेत. काश्मिरचा ध्वज सुद्धा वेगळा आहे. भारतीय राज्य घटना ही काश्मिरला जशीच्या तशी लागू होत नाही.

खरंतर कलम ३७० हे त्यावेळी तात्पुरत्या स्वरूपाचे म्हणून लागू करण्यात आले होते असे घटनेचा अभ्यास करणारे तज्ञ सांगत आहेत. काश्मिरी जनता भारताशी आज ना उद्या समरस होईल अशी खात्री असल्याने या कलमातील तरतुदी तात्पुरत्या असतील असे त्यावेळी स्पष्ट करण्यात आले होते. काश्मिरी जनतेला भारतात त्यांचे हक्क अबाधित राहतील आणि त्यांना सन्मानाने वागवले जाईल अशी खात्री वाटावी हाच तो काय एकमेव हेतू होता. पण आता परिस्थिती बदलली आहे. तेथील फुटीरतावादी शक्ती आता याच कलमांचा दुरुपयोग करून काश्मिरचा लचका तोडायला निघाले आहेत. एका बाजूला पाकिस्तान, तर दुसऱ्या बाजूला चीन सारखा बलाढ्य शत्रू असताना संपूर्ण जम्मू- काश्मिरचे भारतात विलिनीकरण होणे ही आजची गरज आहे. कलम ३७० हटवण्यासाठी तेथील विधानसभेचा ठराव आवश्यक आहे आणि कलम ३७० रद्द न होण्यातील हीच तर खरी मेख आहे. काश्मिरात तेथील पीडीपी आणि नॅशनल कॉन्फरन्स या दोन प्रादेशिक पक्षांची मोठी ताकत आहे. काँग्रेस आणि भाजपा या दोन राष्ट्रीय पक्षांची ताकत तिथे नगण्य आहे. त्यामुळे या दोन्ही पक्षांना सोबत घेतल्या खेरीज तिथे सत्ता स्थापन करणे मुश्किल आहे. तरी नशीब ते दोन पक्ष एकमेकांच्या विरोधात आहेत. जर ते दोघे एकत्र आले तर काँग्रेस-भाजपाचे काश्मिरातील अस्तित्त्वच संपून जाईल. ही अशी परिस्थिती असताना कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव तेथील विधानसभेत कसा मंजूर होईल? ही गोष्ट या जन्मी तरी शक्य नाही. एवढी वर्षे काँग्रेसचा येथील दोन्ही पक्षांशी चांगला घरोबा होता. तेंव्हाच त्यांनी हे करून घ्यायला हवे होते. पण एवढी अक्कल जर काँग्रेस नेत्यांना असती तर मग काश्मिर प्रश्न एवढा चिघळलाच नसता.

काश्मिरात एका हातात बंदूक आणि एका हातात पेन घेऊन काम करावे लागेल तेंव्हाच हा प्रश्न सुटू शकतो. कलम ३५ अ कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर मग कलम ३७० रद्द करण्यासाठी संघाने सुचवलेली त्रिराज्याची संकल्पना वापरून आपल्याला टप्प्याटप्प्याने कलम ३७० हटवता येऊ शकते. ही मोठी प्रक्रिया आहे आणि मोदी सरकार सत्तेत असतानाच हे घडू शकते. काँग्रेसकडून अपेक्षा करणे मूर्खपणाचे आहे. जम्मू-काश्मिरचे तीन राज्यांत (जम्मू-लडाख-काश्मिर) विभाजन करण्याची संकल्पना संघाने मांडली आहे आणि ही अतिशय चांगली संकल्पना आहे. अशा पद्धतीने जम्मू-काश्मिरचे ३ राज्यात विभाजन केले तर ते आपल्या फायद्याचे होऊ शकते. आज जी काश्मिरात फुटीरतावादी हुर्रीयत कॉन्फरन्स सारख्या संघटना आहेत. त्यांची संघटीत ताकत विभागली जाईल. जम्मू आणि लडाख मध्ये भारतीय पक्षांना जरा बऱ्यापैकी जनाधार आहे. त्यामुळे किमान या दोन राज्यात जरी भाजपा पूर्ण बहुमतात आला तरी येथील विधानसभेत कलम ३७० रद्द करण्याचा ठराव होऊन एकूण जम्मू-काश्मिरच्या १/३ भागावरील कलम ३७० हटून तो भाग पूर्णपणे भारतात विलीन होऊ शकतो. राहता राहिला काश्मीर राज्याचा प्रश्न तर तो ही साम, दाम, दंड, भेद या नितीतून आपण सोडवू शकतो. १/३ भाग आल्यानंतर उर्वरित भाग यायला कितीसा वेळ लागेल? पण त्यासाठी दिल्लीतील सरकार हे पोलादी मानसिकतेचे हवे. तरच या गोष्टी शक्य आहेत. सद्य परिस्थितीत मोदी सरकारची त्याच दिशेने वाटचाल चालू आहे असे दिसते. आता परिस्थिती कशी आणि कोणते वळण घेते ते आगामी निवडणूकांचे निकाल काय येतात? सत्ता कुणाची येते? पंतप्रधान कोण होते या गोष्टींवर पुढचे सर्व काही अवलंबून आहे. तसे पाहिले तर काश्मिरी पंडितांचे परत काश्मिरात पुनर्वसन मोदी सरकारच्या कालावधीत होईल असे वाटले होते. पण त्याबाबत फारशी काही प्रगती झाली नसल्याचेच दिसते. कलम ३५ अ रद्द झाले तर या पुनर्वसन प्रक्रियेला पण वेग येईल. मोदी सरकारने किमान ३५ अ रद्द करण्यासंदर्भात पावले तरी उचलली. काँग्रेसकडून या अपेक्षा करणे म्हणजे मूर्खपणाचे आहे. धन्यवाद

2 comments

  1. अभ्यासू लेखन

    महत्वाचा मुद्दा-

    कलम ३५ अ कोर्टाने रद्द ठरवल्यानंतर मग कलम ३७० रद्द करण्यासाठी संघाने सुचवलेली त्रिराज्याची संकल्पना वापरून आपल्याला टप्प्याटप्प्याने कलम ३७० हटवता येऊ शकते.

आपले मत व्यक्त करा