भाजपाचा महाराष्ट्र द्रोह

ghat

स्वतंत्र विदर्भाच्या प्रश्नावर आतापर्यंत मी अनेकवेळा लेखन केले आहे. तरीही स्वतंत्र विदर्भाचा पुरस्कार करणार्या लोकांना विदर्भ स्वतंत्र केल्याने काय तोटे होणारेत हे लक्षात आणून देण्यासाठी या विषयाला मी परत हात घालत आहे. महाराष्ट्र शासनाचे महाधिवक्ता श्रीहरी अणे यांनी नेहमीप्रमाणेच अधिवेशनाच्या कालावधीत स्वतंत्र विदर्भ या नेहमीच्या मागणी बरोबरच स्वतंत्र मराठवाड्याचेही पिल्लू सोडले आहे. त्याही पुढे जाऊन संघाचे मा. गो. वैद्य यांनी महाराष्ट्राची चार राज्यात विभागणी करावी आणि त्याला देवनगरी नाव द्यावे असे मत व्यक्तकेले आहे.अधिवेशन काळात दुष्काळाच्या मुद्द्यावरून सरकार अडचणीत येईल असे वाटत असतानाच अणे यांनी हा वादग्रस्त मुद्दा उकरून काढला आहे. व्यवसायानिमीत्त माझा विदर्भाशी नेहमीच संबंध येतो, त्यामुळे तिथल्या परिस्थिती बाबत मला चांगली माहिती आहे. मी याबाबत खूप विचार केला आहे, अभ्यास केला आहे, निरीक्षण केले आहे, अनेक छोट्या-मोठ्या लोकांशी विदर्भातील सर्वसामान्य जनतेशी मी याविषयावर बोललो आहे. स्वतंत्र विदर्भाची मागणी तशी जुनीच आहे. त्याला अनेक संदर्भ आहेत. एक तिथली दुष्काळग्रस्त परिस्थिती, तिथली भौगोलिक परिस्थिती आणि तिथले राजकारण हा विषय अतिशय गुंतागुंतीचा तसाच भावनिक सुद्धा आहे.  भाजपाला विदर्भ स्वतंत्र हवाय तर सेना-मनसेचा त्याला कडाडून विरोध आहे. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सोयिनुसार भूमिका बदलत असतात, तर काही लोकांना त्यात राजकारणाचा वास येतो. त्यांचा आक्षेप आहे की स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी विदर्भातील लोकप्रतिनीधी स्वतंत्र विदर्भाच्या मुद्द्याला हवा देताहेत. अर्थातच छोटी-छोटी राज्य असावीत ही भाजपाची जुनी भूमिका असली तरी, त्याच्या आडूनच राजकीय स्वार्थ साधण्याचे प्रयत्न होताना दिसताहेत. विदर्भातील दुष्काळग्रस्त परिस्थितीसाठी तेथिल लोकप्रतिनीधी पश्चिम महाराष्ट्राला जाणीवपूर्वक जबाबदार धरून, विदर्भातील जनतेच्या मनावर बिंबवण्याचा प्रयत्न करताहेत की पश्चिम महाराष्ट्रामुळे विदर्भ मागे पडला. विदर्भाच्या दुरावस्थेला पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनीधी जबाबदार आहेत, कारण सरकारचा सगळा पैसा पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनीधी पळवतात. परंतू परिस्थिती याच्या उलट आहे. पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनीधींचा असा आरोप आहे की राज्य सरकारचा आणि केंद्राचा दरवर्षी एवढा पैसा विदर्भासाठी खर्च होतो. एवढा पाण्यासारखा पैसा खर्च करून सुद्धा विदर्भाचा विकास का होत नाही? विदर्भाचा अनुषेश भरून काढण्यासाठी आमच्या वाटणीचा पैसाही विदर्भात वळवला जातोय, त्यामुळे आम्हाला विकास कामासाठी पैसा कमी पडतोय आणि यावरुन विधानसभेत विधानपरिषदेत तसेच मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत सुद्धा चर्चा झाल्यात, वाद झालेत. . . . . तरीही स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करणारांना मला एक प्रश्न विचारावा वाटतो की विदर्भ स्वतंत्र केल्याने विदर्भाचा विकास कसा होईल? विदर्भाचा विकास होत नाही त्याला तिथले लोकप्रतिनीधी जबाबदार आहेत. स्वतंत्र विदर्भाचे समर्थन करणारांनी अगोदर आपल्या लोकप्रतिनीधींचे प्रगती पुस्तक तपासावे. शासनाकडून येणाऱ्या योजना विदर्भात किती प्रमाणात राबवण्यात येतात? ग्रामस्वछता अभियान, निर्मलग्राम, पाणलोट विकास कार्यक्रम, तंटामुक्त गाव योजना, यशवंत ग्रामसमृद्धी योजना, पंतप्रधान ग्रामसडक योजना, कोल्हापूर पध्दतीचे बंधारे, पृथ्वी बंधारे अशा शासनाच्या तसेच केंद्र सरकारच्या अनेक योजना फक्त पश्चिम महाराष्ट्रासाठी येत नाहीत तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी येतात. विषय असा आहे की त्यातल्या किती योजनांची विदर्भात काटेकोरपणे अंमलबजावणी होते.? नसेल होत तर का होत नाही? त्याला जबाबदार कोण? विदर्भ-मराठवाड्याचे आतापर्यंत किती मुख्यमंत्री झाले? राज्यात आणि केंद्रात अनेकांनी महत्त्वाच्या जबाबदार्या सांभाळल्या आहेत मग विकास का झाला नाही? आज पश्चिम महाराष्ट्र तुपात आणि सुखात दिसतोय, त्याला कारण इथली जागृत जनता आणि कार्यक्षम लोकप्रतिनीधी आहेत. त्यांच्याकडे विकासाची दूरदृष्टी आहे. जात-पात, धर्म न बघता विकासासाठी पक्ष बाजूला ठेऊन इथले लोकप्रतिनीधी एकत्र येतात आणि सर्वांगीण विकास हे ध्येय ठेऊन कामं करतात. आपापल्या मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त निधी कसा नेता येईल याकडे त्यांचे लक्ष असते. प्रत्येक आठवड्याला मंत्रीमंडळाच्या बैठकीला जाताना किंवा अधिवेशनाला जाताना ते पूर्ण अभ्यास करून जातात. अधिवेशन असो अगर मंत्रीमंडळाची बैठक असो ते सहसा कधी चुकवत नाहीत. उलट अशावेळी उपस्थित राहून आपल्या मतदारसंघामध्ये जास्तीत जास्त कामं कशी मंजूर करून घेता येतील याकडे त्यांचे जास्त लक्ष असते. शासनाच्या योजनांची १००% अंमलबजावणी व्हावी यासाठी ते हात धुवून अधिकार्यांच्या मागे लागतात. जर कोणता अधिकारी कामचुकारपणा करत असेल तर त्याची खैर नाही. चांगलं काम करणार्या अधिकार्याच्या मागे खंबीरपणे उभे राहतात. आपल्या मतदारसंघामध्ये प्रत्येक घरी शौचालय असायलाच हवे ही त्यांची तळमळ असते. मी स्वतः हे पाहिले आहे राष्ट्रवादीचे आमदार मा. शशिकांत शिंदे सकाळी ७ वा. पासून गावा-गावात विकासकामांचा आढावा घेत लोकांच्यात फिरत असतात आणि विषेश म्हणजे एवढ्या सकाळी संबंधित शासकीय अधिकार्यांना तिथे हजर राहण्याचे आदेश असतात. आणि ते हजर राहतात. त्यांनी सक्त ताकीदच केली होती माझ्या मतदारसंघामध्ये कोणीही उघड्यावर शौचास बसलेले मला चालणार नाही. जो शौचालय बांधायला टाळाटाळ करेल त्याला कोणतेही दाखले देऊ नका. एखाद्या गरीबाकडे पैसे नसले तर मी देतो पण १००% शौचालयाचे उद्दीष्ट साध्य व्हायलाच हवे. ही तळमळ विदर्भातील लोकप्रतिधींच्याकडे आहे का? . . पश्चिम महाराष्ट्रात जात-पात-धर्म, आरक्षण ऐतिहासिक वाद, कोणत्या जातीचा उमेदवार आहे? हे पाहून मतदान करणे याला बिल्कूल थारा नाही. पण विदर्भात मात्र सगळी गणितं जाती-पातीवर अवलंबून असतात. तिथे उमेदवाराची कार्यक्षमता न पाहता त्याची जात पाहिली जाते. तेथिल जनता जाती-जातीमध्ये विभागली आहे. प्रत्येकजण एकमेकांना पाण्यात बघत असतो. मराठी माणूस असा जाती-जातीमध्ये विभागला आहे तर दुसरीकडे तिथे परप्रांतातून आलेली लोकं संघटीत होऊन आपली ताकद वाढवताहेत. स्वतःचा राजकीय स्वार्थ साधण्यासाठी तेथील लोकप्रतिधींना विदर्भ स्वतंत्र हवाय. विदर्भातली परिस्थिती अशी आहे की आता सुद्धा विदर्भ महाराष्ट्रात आहे की नाही हे कळत नाही. तिथे मराठी बोलणारांची संख्या फार कमी आहे. विदर्भामध्ये परप्रांतियांची संख्या मोठ्या प्रमाणावर वाढली आहे. तिथले बरेचसे छोटे-मोठे उद्योगधंदे परप्रांतियांच्या ताब्यात गेले आहेत आणि आपला मराठी माणूस त्यांच्याकडे काम करून पोट भरत आहे. अगोदर संख्येने कमी असलेल्या परप्रांतीयांनी हळूहळू इथे आपले बस्तान बसवले. आपली संख्या वाढवली. सुरुवातीला नोकरी, छोटे-मोठे उद्योग यात अतिक्रमण केले मग सांस्कृतिक, सामाजिक आणि आतातर त्यांनी राजकारणात सुद्धा आपले पाय घट्ट रोवले आहेत. साम-दाम-दंड-भेद वापरून मराठी लोकांच्या जमिनी विकत घेऊन ते इथले जमिनदार झाले आणि आपला मराठी माणूस त्यांच्या शेतीत मोल-मजुरी करून पोट भरतोय. वेगवेगळी आमिषं दाखवून त्यांच्या जमिनी विकत घेऊन इथे आता प्लॉटींगचा व्यवसाय जोरात चालू आहे. ग्रामपंचायत, पंचायत समिती, जिल्हापरिषदेपासून ते अगदी आमदारकी, खासदारकी, मंत्रीपदांपर्यंत त्यांनी मजल मारली. आता त्यांना राज्याचे नेतृत्व करायचे आहे. त्यांच्या या महत्त्वकांक्षेच्या आड पश्चिम महाराष्ट्रातील लोकप्रतिनीधी येताहेत कारण मंत्रीमंडळात त्यांचे वर्चस्व आहे तोपर्यंत यांची डाळ शिजत नाही आणि मराठी नेतृत्वाखाली काम करायला त्यांना आता नको वाटतय. त्यामुळं विदर्भाच्या विकासाचा मुद्दा काढायचा आणि लोकांच्यात संताप निर्माण करायचा हे उद्योग चाललेत. विदर्भ स्वतंत्र झाला तरी पश्चिम महाराष्ट्र अथवा कोकणाला काही फरक पडत नाही. पण विदर्भाच्या मराठी माणसाला नक्कीचं पडेल. मराठी राज्य एक असावं ही आमची भावना आहे. पण तेथील परप्रांतीयांना महाराष्ट्राचा लचका तोडून विदर्भ घशात घालायचाय. स्वतःच्या राजकीय स्वार्थासाठी तेथील काही मराठी लोकप्रतिनिधी सुद्धा त्यांना मदत करताहेत. पण आपला वापर होतोय हे त्यांच्या लक्षात येत नाही. मध्यप्रदेश तसेच इतर राज्यांतून इतके परप्रांतीय विदर्भात स्थलांतरीत झाले आहेत की अजून ५-१० वर्षांनी आपले मराठी लोकप्रतिनिधींना निवडून येणे मुश्किल होईल हे विदर्भातील गडकरी आणि फडणवीस साहेबांनी व इतर मराठी लोकप्रतिनिधींनी लक्षात घ्यावे. विदर्भ स्वतंत्र हवाय तर त्याच्यासाठी रस्त्यावर उतरून संघर्ष करायची तेथील परप्रांतीयांची तयारी नाही. कधी बघितलयं का गुजर मारवाड्याने रस्त्यावर उतरून आंदोलन केलेलं? पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्या खाल्लेल्या? तेवढ्यासाठी यांना मराठी माणूस हवायं. यांच्या निष्क्रीय पणामुळे विदर्भाचा विकास झाला नाही आणि इथून पुढेही होणार नाही. कारण विकास झाला तर स्वतंत्र विदर्भाची मागणी बाजूला पडेल. म्हणून विकासच करायचा नाही फक्त पैसा कमवायचा आणि जातीची समीकरणं जुळवून निवडून यायचं हेच उद्दीष्ट आहे. विदर्भाच्या विकासाच्या आड भौगोलिक परिस्थिती नाही तर यांची राक्षसी महत्त्वकांक्षा येतेय. संपूर्ण महाराष्ट्र हाच माझा मतदारसंघ असा दृष्टिकोन असलेलं नेतृत्व सत्तेत आल्याशिवाय विदर्भाचा विकास होणार नाही. आणि चुकून जर विदर्भ स्वतंत्र झालाच तर सीमाभागापेक्षा इथल्या मराठी माणसाची अवस्था दयनीय होईल. विदर्भ स्वतंत्र होणे शक्य नाही कारण त्यासाठी जे मोठे आंदोलन उभारावं लागेल ते कोण उभारणार? पोलिसांच्या लाठ्या-काठ्या कोण खाणारं? त्यासाठी रक्त कोण सांडणार? या सगळ्यासाठी म्हणून यांना मराठी माणूस हवायं. एकदा का विदर्भ स्वतंत्र झाला की त्यावर वर्चस्व परप्रांतियांचेच. मराठी माणूस न घर का न घाट का. मराठी माणूस स्वतःच्याच घरात उपरा होईल.

click on image to buy

भाजपाला वेगळ्या विदर्भाच्या मुद्द्यावर सत्ता मिळाली नाही. भाजपाने दम असेल तर वेगळ्या विदर्भाच्या प्रश्नावर निवडून येऊन दाखवावे आणि मग बोलावे. त्यामुळे भाजपाने नसते चाळे करू नयेत. मुख्यमंत्र्यांनी मुख्यमंत्री म्हणून वेगळ्या विदर्भ आणि मराठवाडयासंदर्भात आपली भूमिका स्पष्ट करावी. ते जर स्वतंत्र विदर्भाच्या बाजूने असतील तर त्यांना मुख्यमंत्री पदी राहण्याचा नैतिक अधिकार नाही. शिवसेप्रमुखांनी कायम वेगळ्या विदर्भाला विरोध केला आहे. राज-उद्धव या ठाकरे बंधूंचाही वेगळ्या विदर्भाला विरोध आहे. मध्यंतरी शरद पवारसाहेब आणि अजितदादा यांनीही वेगळ्या विदर्भाला विरोध केला आहे. शिवसेनाप्रमुख आता असते तर भाजपची या प्रश्नाला हात घालायची हिंमत झाली नसती. सेनेने आतापर्यंत या मुद्द्यावर पाठिंबा काढला असता तर त्यांना जनतेकडून व्यापक पाठिंबा मिळाला असता. विरोधक सध्या श्रीहरी अणे यांची विकेट काढल्याचा आनंद साजरा करण्यात व्यस्त आहे पण त्यांच्या हे लक्षात येत नाही की ही त्यांनी विकेट काढलेली नाही तर ही हिट विकेट आहे. सरकारच्या सांगण्यावरूनच अणे यांनी राजीनामा दिला आहे त्यांना आता या मुद्यावर रान उठविण्यासाठी मोकळे सोडके आहे. संघाला आणि भाजपाला छोटी-छोटी राज्य केल्याने त्यांचा विकास होतो असे वाटत आहे तर मग त्यांनी सांगावे की छत्तीसगड, उत्तरांचल, आसाम, नागालँड, त्रिपुरा, अरुणाचल प्रदेश, सिक्कीम, हिमाचल, यांचा किती विकास झाला? संघाने आणि भाजपाने नसत्या भानगडीत पडू नये. जर तुकडेच करायचे असतील तर मग अगोदर गुजरातचे करा. अहमदाबाद, सुरत, गांधीनगर आणि भूज अशी गुजरातची चार भागात विभागणी करून त्याला नरेंद्र नगरी नाव द्या. पण महाराष्ट्राकडे वाकडी नजर करून महाराष्ट्राच्या पाठीत खंजीर खुपसण्याचा प्रयत्न करू नका. नाहीतर भाजपा महाराष्ट्रात औषधालाही शिल्लक राहणार नाही. महाराष्ट्र म्हणजे काही बर्फीचा तुकडा नाही जो सर्वांनी वाटून खावा. महाराष्ट्राची चार भागात विभागणी करून मुंबई वेगळे राज्य किंवा केंद्रशासित प्रदेश करण्याचा यांचा डाव आहे. त्यामुळे कृपा करून वेळीच सावध व्हा माझ्या मराठी बांधवांनो आणि आपला विदर्भ आणि मराठवाडा सांभाळा. महाराष्ट्र सांभाळा शिवाजी महाराजांच्या, शिवसेनाप्रमुखांच्या महाराष्ट्राचे तुकडे करायचा आपल्याला काही अधिकार नाही ते पाप आपल्या माथ्यावर घेऊ नका.
किशोर बोराटे.
. .

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Developed By SHUBHAM SASANE © 2017 . All Rights Reserved