कामगिरी सुमार, पण घोषणा दमदार

तिसरा डोळा भाग- ५०

कामगिरी सुमार, पण घोषणा दमदार

किशोर बोराटे @

गेली ४ वर्षे मनसेप्रमुख राजसाहेब ठाकरे जे सातत्याने राज्य सरकारवर आरोप करत होते की हे सरकार केवळ घोषणाबाज सरकार आहे हे आरोप निराधार नव्हते तर वस्तुस्थितीवर आधारित होते हे आता सिद्ध झाले आहे. केंद्र सरकारच्या १५ व्या वित्त आयोगाने शिवसेना-भाजपा युती सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहे. महाराष्ट्र राज्य हे दिवाळखोरीच्या उंबरठ्यावर आहे आणि राज्याच्या दरडोई उत्पन्नात प्रचंड घट झाली असून राज्याच्या विविध जिल्ह्यात मोठ्या प्रमाणात आर्थिक दरी निर्माण झाली असल्याचे निरीक्षण आयोगाने नोंदवले आहे. राज्याच्या एकूण उत्पन्नापेक्षा जास्तीचे कर्ज राज्याने उचलले असून सदर कर्जातून फक्त महसूली खर्च आणि कर्मचाऱ्यांचे पगार कसेबसे भागवले जात आहेत. त्यामुळे विकासकामांना राज्याच्या तिजोरीत बिलकूल पैसा नाही.

महाराष्ट्र आर्थिकदृष्ट्या डबघाईला का आला याची पाहणी करण्याकरिता १५ व्या वित्त आयोगाचे अध्यक्ष एन. के. सिंग व आयोगाचे इतर सदस्यांचे शिष्टमंडळ सोमवार पासून तीन दिवसांच्या महाराष्ट्र दौऱ्यावर येत आहे. या तीन दिवसांत हे शिष्टमंडळ मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासह विविध पक्षांच्या नेत्यांची भेट घेऊन चर्चा करणार आहेत. तसेच उद्योग, व्यापार प्रतिनिधी, स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे पदाधिकारी यांच्याशी ही चर्चा करणार आहेत. तत्पूर्वीच त्यांनी महाराष्ट्राची आर्थिक घडी बिघडल्याचा अहवाल प्रसिद्धीस दिला आहे. केंद्रात भाजपा प्रणित एनडीए चे सरकार असून त्यात शिवसेना देखिल सहभागी असल्याने तसेच हा वित्त आयोग केंद्र सरकारचाच असल्याने भाजपा-सेना युती सरकारला आता याबाबत कोणताही युक्तीवाद करता येणार नाही किंवा हा अहवाल खोटा आहे असेही बोलता येणार नाही. राज्याच्या सद्य परिस्थितीला सेना-भाजपा सरकार जबाबदार असून सेना सत्तेत राहून आरोप करत असली तरीही त्यांनाही ही जबाबदारी झटकता येणार नाही. या परिस्थितीला भाजपा जेवढी जबाबदार आहे, तेवढीच शिवसेनाही जबाबदार आहे. कारण मंत्रिमंडळात एकत्रितच निर्णय घेतले जातात आणि तिथे सेनेचेही मंत्री उपस्थित असतात. त्यामुळे सेनेला आपली जबाबदारी झटकता येणार नाही.

एकट्या मुंबई शहरातून देशाच्या तिजोरीत ३०.५ % महसूल जमा होतो. तरीही राज्याची आर्थिक स्थिती खालावलेली आहे. २००९ ते २०१३ या काळात महाराष्ट्राच्या महसूल वाढीचा वेग १७.६९ % होता. २०१४ ते २०१७ या वर्षात तो ११.५ % पर्यंत खाली आला आहे. महसूल उत्पन्नापासून करसंकलनापर्यंत सर्वच आर्थिक आघाड्यांवर महाराष्ट्राची पीछेहाट झाली असल्याचे वित्त आयोगाने म्हटले आहे. महाराष्ट्राला विविध करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नाचा वेग २००९-१३ या काळात १९.४४ % होता. २०१४-१७ या कालावधीत तो ८.१६ % पर्यंत तो खाली आला आहे. भांडवली खर्च २०१३-१७ मध्ये ११ ते १२ % आहे. महाराष्ट्रातील ३४ जिल्ह्यांमधील दरडोई उत्पन्न देशाच्या आणि राज्याच्या सरासरीच्या खाली आहे. ३४ मधील १६ जिल्हे हे विदर्भ-मराठवाड्यातील आहेत. स्वतंत्र विदर्भाचा पुरस्कार करणारे भाजपाचे सरकार सत्तेत आहे आणि मुख्यमंत्री,अर्थमंत्री विदर्भातील असून देखील विदर्भाचा विकास करण्यात देवेंद्र फडणवीस यांना सपशेल अपयश आले आहे आणि याची नैतिक जबाबदारी त्यांनी स्विकारायला हवी. त्यांच्याच नेतृत्त्वात जर विदर्भ-मराठवाड्याची पीछेहाट झाली असेल तर मग यांना स्वतंत्र विदर्भ मागण्याचा अधिकार उरतो का? हा ही प्रश्न इथे महत्त्वाचा आहे. विदर्भातील जनतेने यावर विचार करायला हवा आणि समजून घ्यायला हवे की स्वतंत्र विदर्भाची मागणी ही पूर्णपणे राजकीय स्वरूपाची आहे. विदर्भाच्या विकासाचा याच्याशी काडीचाही संबंध नाही. केंद्रात, राज्यात, अनेक महापालिकांत यांची सत्ता आहे. देशाच्या आणि राज्याच्या तिजोरीच्या चाव्या यांच्या हातात, सगळी महत्त्वाची पदं यांच्याकडे, नेतृत्त्व यांच्याकडे असून देखील गेल्या ४ वर्षात विदर्भाचा अपेक्षित विकास का झाला नाही? हा प्रश्न फडणवीस यांच्यासह इतर नेत्यांना विदर्भातील जनतेने विचारायला हवा.

राज्याच्या करांमधून मिळणाऱ्या उत्पन्नात २००९-१३ च्या तुलनेत ८.१६ % इतकी घट का झाली? हे मुख्यमंत्र्यांनी आणि अर्थमंत्र्यांनी जनतेला सांगायला हवे. नोटबंदीचा, जीएसटीचा फटका बसला असेल तर तसे स्पष्ट करायला हवे. एकूण खर्चाच्या तुलनेत पायाभूत सुविधांच्यावर फक्त ११ ते १२ % जर खर्च होत असेल तर मग अच्छे दिन कसे येणार? राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांचे पगार देण्यासाठी जर राज्याला कर्ज उचलावे लागत असेल तर मग ८००० हजार ते १०,००० कोटी खर्च करून हे समुद्रात शिवस्मारक तरी कसे बांधणार आणि बाबासाहेबांचे स्मारक तरी कसे बांधणार? कामगिरी सुमार आणि घोषणा दमदार अशी या सरकारची अवस्था आहे असा आरोप राज ठाकरे यांनी वारंवार केला होता तो याचमुळे केला होता. कल्याण-डोंबिवलीला ६५००/- कोटी ₹ मिळाले का? यांच्याच खिशातच नाही तर हे देणार कोठून? ही केवळ एक राजकीय घोषणा होती. राज्याची आर्थिक सुधारणा व्हावी म्हणून या सरकारने कोणत्याही उपाययोजना केल्या नाहीत. यासंदर्भात वित्त आयोगाने वेळोवेळी सूचना करूनही राज्य सरकारने त्याकडे सपशेल दुर्लक्ष केले. जलसिंचनाचे ३५ % चे उद्दिष्टही हे सरकार गाठू शकले नाही. देशातील एकूण पाटबंधारे प्रकल्पापैकी ३५ % प्रकल्प हे एकट्या महाराष्ट्रात आहेत. परंतु सिंचनाखाली जमिन केवळ १८ % आहे. आता ५ वा वित्त आयोग आला तरी, ४ थ्या वित्त आयोगाच्या शिफारशी अद्याप प्रलंबित आहेत. राज्यात ३५१ डेव्हलपमेंट ब्लॉक आहेत, त्यातील १२५ ब्लॉक हे मानवी विकास निर्देशांकानुसार सामाजिकदृष्ट्या मागास आहेत. २०११-१२ मध्ये तेंडुलकर समितीने दिलेल्या अहवालानुसार महाराष्ट्रात दारिद्र्य रेषेचा दर १७.३२ % आहे. अनुसूचित जाती-जमातींची संख्या २१.२ % आहे. यातील फक्त ७.९ % लोकांनाच घरे आहेत. जिल्हा परिषद, पंचायत समितींना ही खूपच कमी निधी दिला जातो.

शेतकऱ्यांच्या आत्महत्या हे सरकार रोखू शकले नाही. राज्याचे उत्पन्न वाढावे म्हणून प्रयत्न होत नाहीत. गेल्या ४ वर्षात कोणतीही भरीव कामगिरी झाली नाही. केवळ मिळवलेली सत्ता येनकेन प्रकारे टिकवणे आणि परत सत्ता मिळवणे हेच उद्दिष्ट समोर ठेवले आहे. राज्याची आर्थिक घडी विस्कळीत झालेली असतानाही केवळ मोठमोठ्या घोषणा केल्या जात आहेत. काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारपेक्षा यांचा कारभार वेगळा नाही. ही अशीच परिस्थिती चालू राहिली तर एकेकाळी विकासाच्या बाबतीत देशात आघाडीवर असलेले महाराष्ट्र हे राज्य देशातील पहिले दिवाळखोर राज्य जाहीर होईल अशी परिस्थिती आहे. यातले कोणतेही मुद्दे राज्य सरकार नाकारू शकणार नाही कारण हा अहवाल कोणत्या खाजगी संस्थेचा नाही तर केंद्रीय वित्त आयोगाचा हा अहवाल आहे आणि केंद्रात भाजपा-सेना प्रणित एनडीए सरकारचा सत्तेत आहे हे इथे लक्षात घ्यावे लागेल. आता सोमवारी आयोग येत आहे. आपल्या ३ दिवसांच्या दौऱ्यानंतर ते काय बोलतात हे महत्त्वाचे आहे. त्यांनी जो अहवाल प्रसिद्धीस दिला आहे त्यावर ठाम राहतात की वरून आदेश आला की शेपूट घालून काही गोलमोल उत्तरे देऊन वेळ मारून नेतात हे लवकरच कळेल. कारण निवडणुकीच्या तोंडावर केंद्रीय वित्त आयोगाने महाराष्ट्र सरकारच्या कारभाराचे अक्षरशः पोस्टमार्टमच केले आहे. निवडणूका तोंडावर असल्याने उद्या जर मोदींचा दबाव आला तर आयोग आपली भूमिका बदलूही शकतो. काहीतरी गोलमोल बोलून वेळ मारून नेली जाऊ शकते. त्यांनी जरी असे काही बोलून वेळ मारून नेली तरी सरकारच्या कामगिरीचे मूल्यमापन जनता करतेच आहे. त्यांनी ज्या सवंग घोषणा केल्या त्यातील किती पूर्ण झाल्या हे जगजाहीर आहेच. एकंदर जर वित्त आयोगाने महाराष्ट्र सरकारची जी पोल खोलली सरकारच्या कारभाराचे वाभाडे काढले आहेत ते पाहता मनसेअध्यक्ष राज ठाकरे यांनी जे कामगिरी सुमार, पण घोषणा दमदार अशी सरकारची स्थिती असल्याचा जो आरोप केला होता तो खरा होताना दिसत आहे. धन्यवाद

-किशोर बोराटे

आपले मत व्यक्त करा